केजरीवाल सरकार का क्रांतिकारी कदम, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेने पर बंपर इंसेंटिव

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ( Electric Vehicle Policy) लॉन्च की गई है जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के प्रदूषण में तो कमी आएगी ही और साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए http://jobs.delhi.gov.in नाम से एक पोर्टल लॉन्‍च किया था। उन्होंने का था कि पोर्टल का लाभ नौकरी देने वाले और नौकरी की चाह रखने वाले दोनों ही उठा सकते हैं।

पांच साल बाद वैश्विक पटल पर होगी दिल्ली की चर्चा

 इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने कड़ी मेहनत करके, एक्सपर्ट और लोगों से राय लेकर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी को आज नोटिफाई कर दिया गया है। पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती है अगर तो चाइना को आगे रखा जाता है। कहा जाता है कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम बहुत अच्छा है। यह पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद रखता हूं आज से पांच साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये देश की सबसे प्रोगिसिव पॉलिसी है ही और दुनिया की सबसे बेहतर पॉलिसियों में से एक है।'

दिल्ली सरकार ने उठाए कई कदम

 पॉलिसी का मकसद बताते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, 'इस पॉलिसी के हमारे दो मकसद हैं, एक है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। कोरोना के समय दिल्ली की क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। पिछले कुछ दिनों में हमने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को किक देने के लिए काफी कदम उठाए। हमने रोजगार बेवसाइट बनाई, हमने रेहड़ी पटरी वालों का काम करवाया, डीजल के रेटों में भारी कमी की। मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त किक देने के लिए यह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम आएगी। दूसरा प्रदूषण कम करना। पिछले पांच साल के दौरान हम सबने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर 25 फीसदी प्रदूषण कम किया। हम इससे संतुष्ट नहीं, इसे और कम करना है।' उन्होंने कहा कियह पालिसी एक तरह से दिल्ली सरकार की नियत दिखाती है और अगर इसमें कुछ खामियां होती है तो हम इसमें बदलाव भी करेंगे। फिलहाल यह पॉलिसी तीन साल के लिए हैं।

पॉलिसी की विशेषताएं

1.  सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद है कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए व्हीकल पंजीकृत होते हैं उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हों।
2. पॉलिसी के मुताबिक, बहुत बड़े स्तर इससे जॉब्स क्रिएट होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग, सर्विसिंग, चार्जिंग और सेल्स में नए हजारों जॉब्स पैदा होंगे। 
3. इलेक्ट्रिक व्हीकल आज आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं क्योंकि वे महंगे होते हैं इसलिए वो प्रमोट नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें इसलिए सरकार इस पर इंसेटिव दे रही है। टू व्हीलर खरीदेंगे तो आपको मैक्समम 30 हजार तक का इंसेटिव सरकार की तरफ से मिलेगा। इसी तरह कार पर डेढ़ लाख तक का इंसेटिव मिलेगा, ऑटो रिक्शा पर 30 हजार, ई रिक्शा पर 30 हजार तक, जो मालवाहक हैं उनमें 30 हजार रुपये तक का इंसेटिव है। 
4. केंद्र की तरफ से भी कई तरह के इंसेटिव मिलते हैं, लेकिन ये इंसेटिव दिल्ली की तरफ से अतिरिक्त दी जाएगी।
5. अगर आप अपने पुराने व्हीकल को एक्सचेंज करते हैं जो डीजल या पेट्रोल का है तो आपको स्क्रैपिंग इंसेटिव दिया जाएगा, तांकि आपको नया वाहन सस्ता पड़े।
6. इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों के लिए सरकार लोने पे वेवर इंटरेस्ट देगी। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन फी औऱ रोड टैक्स दोनों माफ होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसलिए पूरी दिल्ली के अंदर चार्जिंग स्टेशन बनाएं जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग देने की तैयारी की जाएगी तांकि उनकों इसमें नौकरी मिल सके। दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट ईजी फंड बनाया जाएगा तांकि उसका खर्च उठाया जा सके।  मुझे उम्मीद है कि अगले पांच साल में कम दिल्ली में 5 लाख नए व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे।'