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Delhi: दिल्ली के किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, प्रति हेक्टेयर ₹ 50 हजार का मुआवजा देगी सरकार

पुलकित नागर | SPECIAL CORRESPONDENT
Updated Oct 20, 2021 | 18:30 IST

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन किसानों को प्रति हेक्‍टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिनकी फसलें इस साल रिकॉर्ड बारिश के कारण नष्‍ट हुईं। सीएम ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारी सर्वे कर रहे हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्‍ली : दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्‍ट्रीय राजधानी में बारिश के कारण फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि इस साल रिकॉर्ड बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्‍हें प्रति हेक्‍टेयर 50 हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सभी एसडीएम और डीएम पैमाइश कर रहे हैं। कहां-कहां फसलें बर्बाद हुई हैं ये देखने का काम चालू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि दो हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश और सर्वे पूरा कर लेंगे और उसके बाद डेढ़ महीने के अंदर आपका मुआवजा आपके एकाउंट में पहुंच जाएगा।' केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहले भी किसानों की मदद की गई है अब भी की जाएगी।

बारिश के कारण फसलें हुईं नष्‍ट

दरअसल इस बार सितंबर और अक्टूबर में भारी बारिश के चलते बड़ी तादाद में किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। कई जगह खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई, जिससे किसान परेशान हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कुछ किसानों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किसानों की तरफ से नुकसान की जानकारी दी गई थी कि इस बार बेमौसम बरसात की वजह से फसलें खराब हो गई है जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है।

किसानों ने केजरीवाल से मदद की गुहार लगाई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल सरकार की ओर से किसानों की मदद का ऐलान किया गया है। उन्होंने किसानों से कहा कि जिनकी फसल खराब हो गई है उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। बता दें कि इस बार बारिश ने बीते 65 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है। साल 1956 के बाद अक्टूबर महीने में इस साल सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद सरकार का ये फैसला किसानों के लिए बड़ी मदद करता दिख रहा है।

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