लाइव टीवी

Delhi Electricity: ये है 'आप' की सरकार, दिल्लीवाले खुद तय करेंगे बिजली की दरें,आसान है तरीका

Updated Apr 14, 2022 | 21:18 IST

Delhi News: दिल्‍लीवाले अब बिजली की दरें खुद तय कर सकते हैं, बस उनके पास फुलप्रूफ प्‍लान होना चाहिए। डीईआरसी ने बिजली दरों को तय करने के लिए उपभोक्‍ताओं से सुझााव मांगा है। उपभोक्‍ता 25 अप्रैल तक डाक, ईमेल या फिर ऑफिस जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं।

Loading ...
Delhi Electricity Regulatory Commission
मुख्य बातें
  • डीईआरसी ने बिजली दरों पर मांगा उपभोक्‍ताओं से सुझाव
  • उपभोक्‍ता 25 अप्रैल तक भेज सकते हैं अपने सुझाव
  • जन सुनवाई में सभी सुझावों पर किया जाएगा विचार

Delhi Electricity Regulatory Commission: राजधानी के बिजली उपभोक्‍ता अब बिजली की दरें तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्‍योंकि बिजली की नई दरें निर्धारित करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे गए हैं। उपभोक्‍ता 25 अप्रैल तक डाक के माध्यम से या फिर ईमेल द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस समय को बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), बिजली संयंत्रों व अन्य कंपनियों के वार्षिक लेखा-जोखा का अध्ययन करने के लिए अभी तक पर्याप्त समय नहीं मिला है।

बता दें कि, दिल्ली में बिजली सप्‍लाई करने वाली कंपनियां बीएसईएस, राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टीपीडीडीएल ने वर्ष 2021-22 का खर्च और वर्ष 2022-23 के अनुमानित खर्च का विवरण डीईआरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जिसका अध्‍ययन करके उपभोक्‍ता बेहतर सुझाव दे सकते हैं।

उपभोक्‍ताओं के पास बड़ा मौका

डीईआरसी ने बिजली की दरें तय करने में उपभोक्‍ताओं को बड़ा मौका दिया है। उपभोक्‍ता बता सकते हैं कि बिजली की दरें महंगी हैं और इनका रेट कम किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ उपभोकताओं को यह बताना पड़ेगा कि डीईआरसी रेट कम करने के बाद घाटे की भरपाई कैसे कर सकता है। उपभोक्‍ता अपना सुझाव डीईआरसी के कार्यालय में जाकर या डाक के माध्यम से या फिर ईमेल द्वारा दे सकते हैं।

जनसुनवाई में रखेंगे जनता की बात, फिर निर्णय

सभी सुझाव मिलने के बाद डीईआसी जन सुनवाई आयोजित करेगा। जिस पर सभी सुझावों पर गौर किया जाएगा। अगर किसी उपभोक्‍ता का सुझाव डीईआरसी को पसंद आता है तो उसे लागू किया जाएगा। हालांकि कई लोग डीईआसी द्वारा दिए गए समय को काफी कम बता रह हैं। लोगों का कहना है कि उपभोक्ताओं को डिस्कॉम व अन्य कंपनियों के वार्षिक लेखा-जोखा के अध्ययन करने के पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। इसके लिए डीईआरसी को कम से कम एक माह का और समय दिया जाना चाहिए। जिससे उपभोक्‍ता कोई भी सुझाव  देने से पहले फुलप्रूफ प्‍लान बना सकें।

Delhi News in Hindi (दिल्ली न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।