नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में निर्माण गतिविधियों के दुष्परिणामों के कारण महिला श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। महिला निर्माण श्रमिकों ने अपनी नौकरी खोने के डर से वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए कभी भी आवाज या कोई कदम नहीं उठाया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि समान संख्या में महिलाएं मानती हैं कि वायु प्रदूषण एक जरूरी मुद्दा है जिसे प्राथमिक मानकर देखा जाना चाहिए। यह बात महिला हाउसिंग ट्रस्ट और हेल्प दिल्ली ब्रीद अभियान के एक सर्वे सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी में महिला निर्माण श्रमिकों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण ने वायु प्रदूषण के बारे में इन महिला निर्माण श्रमिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को उजागर करने में मदद की है ताकि अंततः उनका बेहतर समर्थन किया जा सके।
प्रेरक कार्यक्रमों में शामिल हुईं 390 महिला निर्माण श्रमिक
यह अध्ययन "हेल्प डेल्ही ब्रीद" नामक एक बड़े अभियान का हिस्सा था जिसमें अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच राष्ट्रीय राजधानी के बक्करवाला, गोकुलपुरी और सवदा घेवरा क्षेत्रों में 390 महिला निर्माण श्रमिकों के साथ किये गए प्रेरक कार्यक्रमों और केंद्रित समूह चर्चा (FGDs) शामिल थी। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के संबंध में महिला श्रमिकों के ज्ञान अधिग्रहण, व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार संशोधन का आकलन करना था।
94% महिला श्रमिकों ने प्रदूषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई
महिला निर्माण श्रमिकों की वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर धारणाओं पर किया गया यह सर्वेक्षण सरकार और नागरिक समाज से निर्माण श्रमिकों के लिए और अधिक प्रयास किये जाने का आग्रह करता है क्योंकि "उनमें से 87 प्रतिशत को खराब वायु गुणवत्ता का प्रभाव कम करने के लिए दोनों ही द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रयासों के बारे में पता नहीं था।" इस मुद्दे पर स्थानीय और राज्य सरकारों से नीतिगत समर्थन प्राप्त करने में अध्ययन के नतीजे एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अन्य प्रमुख निष्कर्षों में, सर्वेक्षण से पता चला कि 94 प्रतिशत महिला निर्माण श्रमिकों ने अपनी नौकरी खोने के डर से वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए कभी भी आवाज या कोई कदम नहीं उठाया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि समान संख्या में महिलाएं (94 प्रतिशत) मानती हैं कि वायु प्रदूषण एक जरूरी मुद्दा है जिसे प्राथमिक मानकर देखा जाना चाहिए।
'रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं'
महिलाओं ने सर्वेक्षणकर्ताओं से कहा कि वे उम्मीद करती हैं कि सरकार प्रभावित वर्ग पर जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी, जबकि 68 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने से उनके रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने से, लगभग 75% उत्तरदाताओं ने बीमार और असहज महसूस करने की शिकायत की और 73% से अधिक महिलाओं ने सांस लेने, अस्थमा, खांसी, त्वचा की एलर्जी, लालिमा या आंखों में जलन जैसी समस्याओं की शिकायत की । 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वायु प्रदूषण ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है।
सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधार करने की जरूरत
श्रमिकों का मानना था कि स्थानीय सरकारों-एमसीडी और राज्य सरकार को लोगों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए कचरे के उत्सर्जन को कम करना चाहिए और संग्रह तंत्र में सुधार लाना चाहिए। लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मध्यम वर्ग के लोग अपने निजी वाहनों और कारों का इस्तेमाल कम कर सकें, क्योंकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि मोटर वाहन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का प्राथमिक कारण हैं।