- मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की रेट में इजाफा किया
- अलार्म चैन पोलिंग बताया जा रहा मूल्य वृद्धि का कारण
- 9 मई से 23 मई 2022 तक लागू रहेगी ये दर
अगर आप भी किसी अपने को ट्रेन तक छोड़ने के लिए परिवार सहित मुंबई रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो जरा यह खबर पढ़ लें। ऐसा करना अब आपको और आपकी जेब दोनों को भारी पड़ सकता है। दरअसल, यात्रियों को मुंबई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब 50 रुपए खर्च करने होंगे। दरअसल, सेंट्रल रेलवे ने यहां प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्यों में इजाफा कर दिया है। सोमवार से अब नए मूल्य पर प्लेटफार्म टिकट मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कीमतों में बढ़ोत्तरी का कारण लगातार बढ़ रही चेन पुलिंग की घटनाएं हैं। साथ ही स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को कम करना भी उद्देश्य है। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने से आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
मध्य रेलवे के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए जाने के पीछे की वजह मुंबई के आस-पास के स्टेशनों में अलार्म चेन पुलिंग की 332 घटनाएं सामने आना है। जब इन बढ़ती घटनाओं के विषय में पता किया गया तो रेलवे को मालूम चला कि अकसर लोग अपने परिजनों को छोड़ने आते हैं और कभी—कभी ट्रेन में चढ़ने में देरी कर देते हैं। ट्रेन न छूट जाए इसलिए वे चेन पुलिंग कर देते हैं। ऐसे में अप्रैल महीने में कई एक्सप्रेस ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके चलते रेलवे विभाग के साथ यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए निणर्य
मुंबई के आस-पास के स्टेशनों में बढ़ती चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर में इजाफा किया है। टिकट में 10 रुपए की वृद्धि के बाद अब यात्रियों के लिए यह 50 रुपए में मिलेगा। हालांकि यह वृद्धि सिर्फ 15 दिनों के लिए की गई है, जो कि 9 मार्च से लेकर 23 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
अप्रैल माह में 332 मामलों में 53 ही पाए गए सही
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार से प्राप्त सूचना के मुताबिक, सिर्फ अप्रैल के महीने में मुंबई व इसके आस-पास के स्टेशनों से 332 चेन पुलिंग की घटनाएं हुईं। जिनमें सिर्फ 53 चेन पुलिंग की घटनाओं में ही सही कारण मिला। बाकी घटनाओं में कोई ठोस कारण ही नहीं था। ऐसे में बेवजह बढ़ रही चेन पुलिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। फिलहाल इसे सिर्फ 15 दिनों के लिए लागू किया गया है।