- अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम कर, सभी के लिए जरूरी सेवाओं की पहुंच आसान करना है।
- कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तकनीकी पर खास जोर रहेगा
- देश में नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास होगा, जिसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेगे
नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से महात्वाकांक्षी "पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान" का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कुल 100 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए अगले 25 साल में भारत के स्वर्णिम युग में पहुंचने का प्लान है। जाहिर है प्रधान मंत्री आजादी के 100 वें साल में भारत कैसा होगा, उसकी झलक देश को बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पूरी योजना का खाका पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में क्या करने की तैयारी है। आइए जानते हैं कि इस योजना में क्या हो सकता है...
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को वैश्विक स्तर का बनने में मदद करेगी। इसके जरिए भारत में भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्र विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि विकास की राह में भारत को मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात दोनों के स्तर पर मजबूत बनना होगा। साथ ही नई तकनीकी के जरिए विश्व स्तरीय इन्नोवेन होंगे और इसके लिए सभी संबंधित पक्ष साझेदारी करेंगे।
- योजना के तहत देश के हर कोने को जोड़ा जाएगा। जिसमें हिमालय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र सभी शामिल होंगे।
- पूर्वोत्तर भारत के प्रदेशों की सभी राजधानियों को ट्रेन सेवा से जोड़ा जाएगा।
- देश के हर नागरिक तक सभी जरूरी सेवाओं की पहुंच आसान होगी।
- ग्रामीण और शहरी भारत के अंतर को कम करने पर जोर रहेगा।
- कृषि क्षेत्र में टेक्नॉलजी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- ब्लॉक स्तर तक लैब सुविधा
- नए आर्थिक क्षेत्र का विकास
- आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का समावेशी विकास
- रोजगार के अवसर बढ़ेगे
कैसा होगा स्वर्णिम युग
प्रधान मंत्री ने भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर उसक स्वर्णिम युग में पहुंचने के संकेत दिए हैं। जाहिर है प्रधान मंत्री जिस दौर की बात कर रहे हैं, वह ऐसा युग होगा। जिसमें एक सशक्त, समृद्ध , स्वस्थ और संपन्न भारत होगा। जहां अमीर-गरीब का भेद कम होगा और सभी तक बेहद आसानी से जरूरी सेवाओं की पहुंच होगी।