राजस्थान में खरीदेंगे टू व्हीलर तो मुफ्त में पाएं हेलमेट, सड़क सुरक्षा का खास ख्याल

रोड सेफ्टी के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा कदम 

सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि हर नए दोपहिया वाहन खरीदारों को मुफ्त हेलमेट मिलेगा।  राजस्थान के परिवहन मंत्री, प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में दोपहिया वाहनों के डीलरों को नि: शुल्क हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।

खरीदें बाइक, पाएं हेलमेट
राज्य सरकार ने इस साल फरवरी में घोषणा की थी कि वह राज्य में सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट के साथ आना अनिवार्य कर रही है। यह घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी जब यह संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम को लागू करने वाला था। 2019 में पेश किया गया, संशोधित एमवी एक्ट देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और सुधार करने के लिए यातायात उल्लंघन नियम के तहत जुर्माना लगाने के लिए जुर्माना वसूलता है।

राजस्थान के परिवहन मंत्री ने राज्य में दोपहिया वाहनों के डीलरों के साथ बैठक की और बाद में नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों को मुफ्त में हेलमेट देने पर सहमति व्यक्त की। और निश्चित रूप से, यह एक आईएसआई-चिह्नित हेलमेट होगा। राज्य सरकार ने शुरू में 1 अप्रैल से दोपहिया वाहन के साथ मुफ्त हेलमेट के इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया था। हालांकि, देश में महामारी की दूसरी लहर ने उस योजना को विलंबित कर दिया क्योंकि निर्देश समय पर जारी नहीं किए जा सके।

सड़क हादसों में होती हैं ज्यादा मौतें
भारत में हर साल सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत का खराब सड़क सुरक्षा रिकॉर्ड है। इसमें पर्याप्त संख्या में दोपहिया सवार शामिल हैं, यह देखते हुए कि इस तरह के वाहन कारों और ट्रकों जैसे पूरी तरह से ढंके वाहनों के रूप में सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि, यदि सवार हेलमेट पहनते हैं, तो दोपहिया वाहनों की अधिक संख्या में होने वाली मौतों से बचा जा सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोपहिया सवार एक हेलमेट पहनते हैं, संशोधित एमवी एक्ट ने तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने के साथ-साथ जुर्माना to 100 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया है। राजस्थान सरकार के इस नए नियम से उम्मीद की जा रही है कि वह सवारियों के बीच जागरूकता बढ़ाएगी और राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में मदद करेगी।