Chandigarh News: प्रशासन का नया प्लान, अब आम जनता कर सकेगी अवैध निर्माण की शिकायत, हेल्पलाइन नंबर जारी
Chandigarh News: चंडीगढ़ में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। इस नंबर पर फोन कर कोई भी अपने आसपास होने वाले अवैध निर्माण की जानकारी दे सकेगा। इस नंबर पर फोन करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर 112 पर करें अवैध निर्माण की शिकायत | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
- इस नंबर पर फोन करने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त
- डीसी ऑफिस में बनाया गया शिकायत सुनने के लिए कंप्लेंट डेस्क
Chandigarh News: शहर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने ऐसे निर्माण को रोकने, जानकारी जुटाने व कार्रवाई करने के लिए नई योजना तैयार की है। जिसके तहत प्रशासत की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर कोई भी नागरिक अवैध निर्माण की सूचना व शिकायत कर सकता है।
इस संबंध में यूटी प्रशासक के एडवाइजर धर्म पाल ने डीसी विनय प्रताप सिंह को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले कॉल की सुनवाई के लिए डीसी ऑफिस में एक अलग से कंप्लेंट डेस्क बनाने को कहा है। ताकि लोग गांव में लाल डोरा के बाहर हो रहे अवैध निर्माण और स्टेट ऑफिस और हाउसिंग बोर्ड के मकानों में होने वाले अवैध बदलाव व निर्माण की जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दे सकें।
अभी तक शिकायत दर्ज कराने का नहीं था कोई तरीका
इस योजना के बारे में बताते हुए डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि अभी तक डायरेक्ट शिकायत दर्ज कराने का कोई तरीका नहीं था। लोग अभी तक अवैध निर्माण की शिकायत फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंस्पेक्टर से करते थे। ऐसे में कई बार शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता खत्म हो जाती है। जिससे अवैध निर्माण करने वाले और शिकायतकर्ता के बीच रंजिश तक पैदा हो जाती और लोग शिकायत करने से डरते थे। साथ ही संपदा कार्यालय को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत का सामना पेश करना पड़ता है। अब इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी फोन कर अवैध निर्माण की जानकारी दे सकता है, उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।
लाल डोरा पर नहीं बन पाई कोई नीति
बता दें कि चंडीगढ़ के अधिकतर गांवों में लाल डोरा के बाहर जमकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। लोग इन अवैध निर्माण को रेगुलराइज किए जाने को लेकर लगातार मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक लाल डोरा के बाहर हुए अवैध निर्माण को लेकर कोई नीति तैयार नहीं की गई है। अभी ऐसे निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस संबंध में नीति लाई जाएगी।