लॉकडाउन के बीच शराब बंदी का असर, लती शख्स ने की खुदकुशी, नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हो रहे लोग
कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच शराबबंदी का असर दिखने लगा है। कहीं आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहीं लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुख्य बातें
- दो दिन से शराब नहीं मिलने के बाद लती शख्स ने उठाया आत्मघाती कदम
- बढ़ती महामारी के बीच सरकार बंद कराई नशे की दुकानें, बढ़ता है संक्रमण का खतरा
- अपराध, आत्महत्या और नशा मुक्ति केंद्र में लोगों के भर्ती होने के रूप में दिख रहा है असर
त्रिशूर: COVID-19 के गुब्बारों के कारण लॉकडाउन के दौरान केरल सरकार की ओर से राज्य में सभी शराब की दुकानों और बारों को बंद करने का फैसला लिया गया था और अब इस फैसले के सामाजिक असर दिखने शुरू हो गए हैं। शराब के नशे में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि वह पिछले दो दिनों से शराब नहीं खरीद पा रहा था। मृतक की पहचान सनोज के रूप में हुई है जो त्रिशूर जिले के कुन्नमकुलम में थुवनूर का निवासी था।
मानसिक तनाव में था शख्स
सनोज के रिश्तेदारों के अनुसार, उसकी ओर से उठाए गए चरम कदम के पीछे का कारण यह था कि वह शराब नहीं खरीद पा रहा था। उन्होंने कहा कि वह मानसिक तनाव में था और पिछले दो दिन से अपनी शराब पीने की आदत से जूझ रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि मृतक व्यक्ति पिछले 48 घंटों से राज्य में सभी शराब दुकानों को बंद करने के बाद असामान्य व्यवहार कर रहा था। रिश्तेदारों के बयानों के आधार पर पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है।
शराब की दुकानों को बंद करने का प्रभाव
रिपोर्टों के अनुसार, केरल राज्य के कई हिस्सों में लगभग 10 शराब के लती लोगों को नशामुक्ति केंद्रों पर भेजा गया है। कोविड -19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक समारोहों को कम करने के प्रयास में, राज्य सरकार ने बुधवार से राज्य में सभी शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। गुरुवार को, केरल आबकारी विभाग ने घोषणा की कि राज्य में शराब उपलब्ध नहीं होने के कारण मानसिक या शारीरिक तनाव से पीड़ित लोगों को मुफ्त परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
शराब की होम डिलीवरी के लिए HC पहुंचा शख्स
इसी तरह के चौंकाने वाले मामले में एक शख्स पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। शख्स ने कोरोनो वायरस प्रकोप के चलते शराब की होम डिलीवरी की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। HC ने उस समय बेतुकी याचिका के लिए कार्रवाई की थी। अदालत ने उस व्यक्ति को दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा था। ऐसा करने में विफल रहने पर, अदालत ने ब्याज के साथ जुर्माना वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी थी।
