जहांगीरपुरी हिंसा मामला: कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लिया, आरोपियों को 6 अगस्त 2022 को पेश होने का निर्देश

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कोर्ट का निर्देश  |  तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर गुरुवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद आरोपियों की उपस्थिति के लिए पेशी वारंट और समन जारी किए। मामला 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपी को हिरासत से पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। आरोपियों को समन जारी कर अगली सुनवाई 6 अगस्त 2022 को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 जुलाई को जहांगीरपुरी हिंसा के सिलसिले में 16 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने मामले में 37 गिरफ्तार और 8 फरार आरोपियों को नामजद किया है। इनके अलावा चार्जशीट में दो नाबालिगों का भी नाम है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस नाबालिग अपराधियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष अलग से चार्जशीट दाखिल करेगी। सूत्रों के अनुसार मोहम्मद अंसार और तबरेज अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पूर्वी मिदनापुर में अंसार के कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ करने के लिए पश्चिम बंगाल भी गई थी। दिल्ली पुलिस ने तीसरे मुख्य साजिशकर्ता का नाम इशराफिल रखा है, जो अभी फरार है।

इसके अलावा चार्जशीट में तीन लोगों के नाम हैं जिन्हें कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है और फरार हैं। कुछ फरार लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। चार्जशीट से पता चलता है कि आरोपी लोगों ने 10 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर 16 अप्रैल को हिंसा भड़काने के लिए पहले से योजना बनाई थी। सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत कुछ छतों पर ईंटें और बोतलें रखी हुई थीं। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से दंगों में प्रयुक्त कुल 15 तलवारें और पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने ये दावे व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ हिंसा के 2,300 से अधिक सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड किए गए फुटेज के आधार पर किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), धारा 186 आईपीसी (किसी भी लोक सेवक को अपनी जनता के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा डालना) लागू किया है। धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) धारा 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) धारा 436 (आग से शरारत करना या विस्फोटक पदार्थ घर को नष्ट करने के इरादे से) धारा 147 (दंगा के लिए सजा) धारा 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) धारा 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) और धारा 427 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की शरारत और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत नुकसान पहुंचाना।