टीचर ने 13 छात्राओं का किया बलात्कार, 8 हुईं गर्भवती, मिली आजीवन कारावास की सजा

इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में छात्राओं के साथ बलात्कार  |  तस्वीर साभार: Representative Image

बांडुंग : इंडोनेशिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के कुछ धार्मिक बोर्डिंग स्कूलों में यौन शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले एक मामले में 13 छात्रों के साथ बलात्कार करने वाले एक टीचर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पश्चिम जावा में बांडुंग जिला कोर्ट ने हेरी विरावन को 13 नाबालिगों छात्राओं के साथ बलात्कार करने और उनमें से कम से कम 8 को गर्भवती करने का दोषी पाया।

मुकदमे के दौरान, यह पता चला कि उसने 5 वर्षों से बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा था। कई छात्राएं गरीब परिवारों से आती हैं और छात्रवृत्ति पर स्कूल जा रहे थे। दुर्व्यवहार का मामला तब सामने आया जब एक छात्रा के परिवार ने पिछले साल अपनी किशोरी बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए विरावन की पुलिस में शिकायत की।

पूरे इंडोनेशिया में 25,000 से अधिक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल हैं। जिन्हें "पेसेंटरेन" के रूप में जाना जाता है। जिनमें करीब 5 मिलियन छात्र रहते हैं और छात्रावास में पढ़ते हैं। टिचिंग को अक्सर नियमित किया जाता है। छात्र दिन के दौरान नियमित कक्षाओं में भाग लेते हैं और शाम को कुरान की पढ़ाई और इस्लामी शिक्षाओं को जारी रखते हैं।

बांडुंग बलात्कार मामले ने कुछ स्कूलों में यौन शोषण की समस्या पर प्रकाश डाला है, पिछले साल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को 18 में से 14 मामलों की रिपोर्ट पेसेंटरेन में हुई थी। पिछले साल दक्षिण सुमात्रा के एक बोर्डिंग स्कूल में दो शिक्षकों को एक साल के दौरान 26 पुरुष छात्रों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 2020 में, पूर्वी जावा में एक बोर्डिंग स्कूल के नेता को 15 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

खुलासे के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मामले पर विशेष ध्यान देना पड़ा। अभियोजकों ने आरोपी के लिए रासायनिक बधिया और मौत की सजा की मांग की थी। 36 वर्षीय विरावन, हथकड़ी में कोर्ट पहुंचा और अपना सिर नीचे रखा क्योंकि जस्टिस योहनेस पूर्णोमो सूर्यो आदि ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। उसने जस्टिस से अपने बच्चों की परवरिश करने की अनुमति देने के लिए नरमी बरतने के लिए कहा।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों के मुआवजे का भुगतान सरकार करेगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सुसानतो ने एएफपी को बताया कि मंगलवार के फैसले का मतलब है कि पीड़ितों के लिए न्याय किया गया है। 

राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पिछले महीने "यौन हिंसा के उन्मूलन" पर एक बिल को मंजूरी देने के लिए संसद सत्र बुलाया। जो यौन अपराधों का मुकाबला करने और पीड़ितों को न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें वैवाहिक बलात्कार के मामले भी शामिल हैं।