NEET PG 2021 की काउंसलिंग टली, आर्थिक तौर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड की होगी समीक्षा
NEET PG 2021 Counselling: सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के अनुसार NEET PG 2021 काउंसलिंग को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने अब AIQ में EWS आरक्षण मानदंड की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि काउंसलिंग जल्द आगे बढ़ सके।
NEET PG Exam 2021
मुख्य बातें
- 4 सप्ताह के लिए टाली गई NEET PG 2021 काउंसलिंग
- एआईक्यू सीटों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की होगी समीक्षा
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने गठित की समिति
NEET Counselling 2021 reservation review: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पोस्टग्रेजुएट या नीट पीजी 2021 काउंसलिंग मामला अब लगातार चर्चा में बना हुआ है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में 4 सप्ताह के लिए टाले जाने के बाद। तब उठाए गए बिंदुओं के जवाब में, सरकार ने अब अखिल भारतीय कोटा, एआईक्यू सीटों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।
'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति का गठन' शीर्षक वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार ने पिछले NEET PG 2021 की सुनवाई में 'सुप्रीम कोर्ट से की गई प्रतिबद्धता के अनुसार' यह कदम उठाया है।
एआईक्यू मानदंड में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अब 'संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में' समीक्षा की जाएगी। समिति में अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव और भारत सरकार शामिल हैं। आईसीएसएसआर के सदस्य सचिव प्रो. वीके मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल इसका हिस्सा हैं।
नीट पीजी 2021: इन बिंदुओं पर होगी समीक्षा:
NEET PG 2021 की स्थापना समिति नोटिस में उन बिंदुओं का भी उल्लेख है जिनकी सदस्यों द्वारा समीक्षा की जाएगी। कार्यालय ज्ञापन अनुसार ये बिंदु हैं:
- ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंड का उल्लेख कार्यालय ज्ञापन में किया गया है। 17 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।
- ईडब्ल्यूएस वर्गों को निर्धारित करने के लिए देश में अपनाए गए दृष्टिकोण की भी समीक्षा की जाएगी।
- सबका आकलन करने के बाद, भविष्य में ईडब्ल्यूएस श्रेणियों की पहचान के लिए संभावित विचारों की भी सिफारिश करेंगे।
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NEET PG 2021 मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कंड और विक्रम नाथ की बेंच ने की है। मानदंड की समीक्षा का सवाल तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से 8 लाख रुपये की वार्षिक आय को लेकर सवाल किया क्योंकि यह मानदंड ओबीसी की क्रीमी लेयर जैसा है।