NEET-PG counselling : अगले सप्ताह से नीट-पीजी काउंसलिंग शेड्यूल शुरू होने की संभावना

नीट-पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ 

NEET-PG counselling  : सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) की रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण की मौजूदा सीमा के आधार पर फिर से शुरू करने का रास्ता शुक्रवार को साफ कर दिया। एएनआई ने आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया कि अगले सप्ताह से नीट-पीजी काउंसलिंग शेड्यूल शुरू होने की संभावना है। इस फैसले उन अनेक डॉक्टरों को राहत मिलेगी जो स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। पीठ ने लगातार दो दिन तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय मानदंड की स्वीकार्यता के विषय पर सुनवाई की थी। पीठ ने कहा कि फैसले की विस्तृत व्याख्या जल्द ही बाद में की जाएगी।

पीठ ने कहा कि नीट-पीजी 2021 और नीट-यूजी 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 को जारी नोटिस में दर्ज आरक्षण को प्रभावी बनाते हुए की जाएगी। जिसमें अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण शामिल है।

शीर्ष अदालत ने कुछ डॉक्टरों की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया। डॉक्टरों ने केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 29 जुलाई, 2021 के नोटिस को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि भविष्य में EWS की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया जाएगा।

केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि ओबीसी आरक्षण गैरकानूनी है, कानूनी रूप से टिक नहीं सकती। मेहता ने EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए की आय के मानदंड के क्रियान्वायन को सही ठहराते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।

केन्द्र ने अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव, वीके मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर और केंद्र के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की तीन सदस्यीय समिति का पिछले साल 30 नवंबर को गठन किया था।

समिति ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर को केन्द्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि EWS के लिए वर्तमान सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपए या उससे कम को बरकरार रखा जा सकता है। या अन्य शब्दों में, केवल वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है केवल वे EWS आरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे।