पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम(PM Special Scholarship Scheme) के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 10+2 यानि 12वीं के छात्र आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार की वैधानिक संस्था द आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है।
पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए 6 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और यह 31 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन को समीपवर्ती सुविधा केंद्रों पर जमा किया जा सकता है और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का मुख्य मकसद यह है कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और ऐसे बच्चे जो मेधावी लेकिन कमजोर तबके से हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप में लाभार्थियों को एजुकेशन फी और मेंटीनेंस भत्ता दिया जाएगा। हालांकि उन्हें एनबीएस एनएएसी या एनआईआरएफ से प्रमाणि संस्थानों में पढ़ाई करनी होगी। यह सुविधा उन छात्रों को मिलेगी जो न्यूनतम योग्यता 12वीं को पास कर चुके होंगे।
कौन छात्र होंगे पात्र
पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए छात्र को 12वीं की परीक्षा पास करना होगा( छात्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के होने चाहिए और उनका स्कूल भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ही होना चाहिए। 2019-2020 सेशन के साथ 2018-19 सेशन के छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए मौका मिलेगा।
इन पाठ्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप
प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना छात्रों को उपलब्ध होगी यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं - i) सामान्य डिग्री ii) व्यावसायिक (इंजीनियरिंग / प्रशिक्षण / प्रशिक्षण / गृह प्रबंधन / वास्तुकला आदि) डिग्री या iii) मेडिकल / बीडीएस / समकक्ष
6 जुलाई से 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन
सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए पंजीकरण 6 जुलाई से शुरू होगा और यह 31 जुलाई तक चलेगा।
इतनी मिलेगी सरकारी मदद
जनरल डिग्री के लिए, प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक के शैक्षणिक शुल्क के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक डिग्री के लिए, प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये तक के शैक्षणिक शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और मेडिकल / बीडीएस या समकक्ष डिग्री के लिए, प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक के शैक्षणिक शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।छात्रावास शुल्क के लिए, समान रूप से 1 लाख रुपये प्रति वर्ष (दस बराबर किस्तों में) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।