UP Tablet Yojana: शिक्षा से तकनीक को जोड़ने का लक्ष्य, जल्द 5.38 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी योगी सरकार
UP Smartphone and Tablet Yojana: यूपी सरकार को टैबलेट की आपूर्ति में कमी के चलते कुछ समय के लिए वितरण की गति कम जरूर हुई है लेकिन सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ | तस्वीर साभार: IANS
मुख्य बातें
- दो महीने में बांटे जाएंगे 5,38,017 टैबलेट और स्मार्टफोन
- 2021-22 में दिये गए 12,31,983 टैबलेट और स्मार्टफोन
- शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए सरकार जारी रखेगी प्रयास।
लखनऊ: योगी सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,983 डिवाइसों की आपूर्ति की गयी थी। प्रदेश सरकार ने शेष 5,38,017 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति दो महीने में करने के निर्देश दिए हैं। यह टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र-छात्राओं को वितरित की जाएगी।
योगी सरकार का अगले पांच सालों में युवाओं को दो करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2021-22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित की गई थी। चयनित आपूर्ति करने वाली संस्थाओं ने 7.20 लाख टैबलेट और 10.50 लाख स्मार्टफोन (कुल 17.70 लाख डिवाइसों) 90 दिनों दिनों में करने के लिए कहा था, लेकिन 31 मार्च 2022 तक कुल 12,31,983 डिवाइस की ही आपूर्ति हो पाई।
इस संबंध में हुई प्रदेश सरकार के बैठक में निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत वर्ष 2021-22 के कुल लक्षित एवं अनुबन्धित 17.70 लाख ऐसे छात्र-छात्रा जो पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या जिनके पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष से कम है और इन छात्रों के पास-आउट हो जाने को देखते हुए 31 मार्च 2022 के बाद बचे 5,38,017 डिवाइसेज़ की आपूर्ति को पुनः शुरू किया जाए। साथ ही 60 दिन के भीतर आपूर्ति कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से व्यय किया जाएगा।
साल 2022-23 में योजना की निरन्तरता बनाये रखने के लिए जेम पोर्टल के प्राविधान के अनुसार लक्षित/अनुबन्धित मात्रा में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के अनुबन्धों को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिया गया कि टैबलेट और स्मार्टफोन की दरों का मार्केट सर्वे कराते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं इन डिवाइसों की दरें अनुबन्धित दरों से कम तो नहीं हो गई हैं।
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