बटाला (पंजाब): अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को लोगों से पूछा कि क्या उन्हें हाल में घोषित सस्ती दरों पर केबल टीवी कनेक्शन और रेत मिल रही है। उन्होंने गुरदासपुर के बटाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा, ‘क्या उन्हें 100 रुपये प्रति माह पर केबल टीवी कनेक्शन मिल रहा है। कई घोषणाएं हो सकती हैं। क्या आपको रेत मुफ्त मिल रही है, इसकी (रेत) कीमत 3,700-4,400 रुपये (ट्रॉली) है।’
सिद्धू ने साथ ही अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधा और कहा कि जब तक उन्हें (मजीठिया) गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वह आराम से नहीं बैठेंगे। गौरतलब है कि मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले महीने, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की थी कि केबल टीवी कनेक्शन के लिए शुल्क 100 रुपये प्रति माह तय किया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रेत 5.50 रुपये (सत्यापन) प्रति क्यूबिक फुट पर बेची जाएगी। शासन के अपने 'पंजाब मॉडल' की वकालत करते हुए सिद्धू ने कहा कि अगर इसे पार्टी नेतृत्व से मंजूरी मिल जाती है, तो रेत की एक ट्रॉली सिर्फ 1,000 रुपये में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस बार या तो वह रहेंगे या फिर बालू एवं शराब माफिया।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि केवल बात से काम नहीं चलेगा। मैं एक नीति और बजटीय आवंटन के साथ आऊंगा। यह ‘जुगाड़’ के साथ काम नहीं करेगा।’ उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करना काफी नहीं है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता पर तंज कसते हुए सिद्धू ने उन्हें सामने आकर कानून का सामना करने की चुनौती दी। सिद्धू ने कहा, ‘बिक्रम मजीठिया आप कहां हैं। अगर आप में हिम्मत है, तो घर पर रहें। क्या आप डरे हुए हैं?’ सिद्धू ने बताया कि सिर्फ उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ पांच साल तक लड़ाई लड़ी। मजीठिया के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए उन्होंने कहा, ‘एफआईआर से कुछ नहीं होगा। जब तक उन्हें (मजीठिया) गिरफ्तार नहीं किया जाता, सिद्धू आराम नहीं करेगा।’
राज्य में ड्रग रैकेट की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मादक पदार्थ विरोधी विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ भी जारी किया गया है, जो किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकता है।
सिद्धू ने कहा कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई रोडमैप नहीं दिया है। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो तिलहन और दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जायेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के ‘जाल’ में न फंसने को भी कहा। सिद्धू ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। सिद्धू ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर लोग पंजाब की अगली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, मजीठिया जैसे लोगों को सजा देना चाहते हैं, बेअदबी की घटनाओं में न्याय दिलाना चाहते हैं और युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं तो उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति को शीर्ष पर लाना चाहिए।