Ghaziabad Tax: गाजियाबाद में अब नहीं रुकेगा विकास का पहिया, निगम को हर साल यहां से मिलेंगे अतिरिक्त 100 करोड़
Ghaziabad House Tax: गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंदर अब विकास का पहिया नहीं थमेगा। विकास कार्य कराने के लिए निगम को प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। निगम को यह पैसा शहर के 1.82 लाख नए करदाता से मिलेगा।
गाजियाबाद में 1.82 लाख नए करदाता चिह्नित | तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
- गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में 1.82 लाख नए करदाता चिन्हित
- नए करदातों से निगम को प्रतिवर्ष हासिल होंगे 100 करोड़ रुपये
- निगम को अब 5.62 लाख करदाताओं से मिलेंगे 270 करोड़ रुपये
Ghaziabad House Tax: गाजियाबाद शहर के अंदर अब विकास कार्य बजट की तंगी के कारण नहीं रूकेंगे। नगर निगम को अब प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होनी वाली है, जिससे वह विकास कार्यों को रफ्तार दे सकेगा। यह पैसा भी निगम को शहरवासियों से ही मिलेगा। दरअसल, निगम द्वारा शहर में कराये गए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वे में शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले 1.82 लाख नए करदाता चिह्नित किए गए हैं। इनसे अब निगम को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
बता दें कि, गाजियाबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 3.80 लाख करदाताओं से करीब 170 करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूला है। निगम द्वारा करीब तीन साल पहले जीआईएस सर्वे शुरू कराया गया था, जिसमें 1.82 लाख नए करदातों की पहचान हुई। सर्वे पूरा होने के बाद निगम ने इस साल 5.62 लाख करदाताओं को टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि, इनसे इस साल 270 करोड़ रुपये टैक्स हासिल होगा। यानी अब निगम की आय 100 करोड़ रुपये बढ़ गई है।
38 हजार मिश्रित संपत्तियां चिह्नित
शहर के अंदर निगम द्वारा सर्वे कार्य साल 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा, अब जाकर यह कार्य पूरा हुआ है। नगर निगम ने इस सर्वे के साथ ही कर आकलन के लिए नई श्रेणी मिश्रित संपत्ति भी शामिल की है। निगम अधिकारियों के अनुसार, जीआईएस सर्वे में 38 हजार मिश्रित संपत्तियां चिह्नित हुई हैं, जिनमें आवास के साथ व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। इन संपत्तियों से आवासीय से अधिक और व्यावसायिक से कम दर से टैक्स वसूला जाएगा।
आपत्तियों का करेंगे निस्तारण
गाजियाबाद नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि, अभी तक सर्वे के आधार पर तैयार नोटिस में 10 प्रतिशत से भी कम पर आपत्तियां मिली हैं। लोगों को कहा गया है कि, वे नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन सभी का निस्तारण करेंगे और इसके बाद कर वसूली की जाएगी। उम्मीद है कि, निगम की आय अब 100 करोड़ बढ़ जाएगी। इससे शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी।