Gurugram HVPN News: बिजली निगम ने लाइनों के नीचे निर्माण करने वालों को जारी किया नोटिस, दी ये चेतावनी

Gurugram HVPN News: बिजली की 400 और 220 केवी लाइनों के नीचे घर व अन्‍य निर्माण करने वालों एचवीपीएन ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई है, कि ऐसे लोग अगर अपना निर्माण नहीं हटाते तो उन पर जल्‍द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा अब तक कई लोगों को नोटिस भेजा भी जा चुका है।

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बिजली लाइनों के नीचे निर्माण करने वालों को नोटिस   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • बिजली की 400 और 220 केवी लाइनों के नीचे निर्माण करने वालों को नोटिस
  • नोटिस भजकर निर्माण हटाने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की दी चेतावनी
  • पटेल नगर और राजीव नगर में बिजली लाइनों के नीचे किए गए सबसे ज्‍यादा निर्माण

Gurugram HVPN News: बिजली की 400 और 220 केवी लाइनों के नीचे घर व अन्‍य निर्माण करने वालों पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) ने नोटिस भेजकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एचवीपीएन ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि इन लाइनों के नीचे निर्माण करने वाले बिजली निगम के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के अंदर इन लाइनों के नीचे बेतहाशा निर्माण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा निर्माण पटेल नगर और राजीव नगर में है। इन बिजली की तारों की चपेट में आने से कई हादसे भी हो चुके हैं।

निगम की इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एचवीपीएन के सेक्टर-52 स्थित 220 केवी सबस्टेशन के एसडीओ आयुष अग्रवाल ने बताया कि गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली की तारें लटक कर काफी नीचे आ जाती हैं। जिसकी वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। 400 केवी तथा 220 केवी लाइन के नीचे के स्थान को सुरक्षित कारिडोर में रखा जाता है। इसके नीचे निर्माण करना नियमों के खिलाफ है।

यह है बिजली निगम का नियम

एसडीओ आयुष अग्रवाल ने बताया कि बिजली निगम के सुरक्षित कारिडोर के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण करना अभवा वृक्ष आदि लगाना बिजली अधिनियम 2003 के तहत गैर कानूनी है। इन बिजली की लाइनों के नीचे मकान बनाने से कई बार जान माल की हानि होती है। बिजली निगम समय-समय पर इस तरह के निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। इस बार भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेजने की प्रकिया शुरू हो चुकी है। अब तक 60 से अधिक निर्माण करने वालों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसडीओ ने बताया कि सुरक्षित कारिडोर के नीचे मकान निर्माण कर उसमें रहने के दौरान अगर कोई हादसा होगा तो बिजली निगम इसका जिम्मेदार नहीं होगा।

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