Gurugram Survey: अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब ये कॉलोनियां होंगी वैध, सर्वे शुरू
Gurugram Survey: अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे नगर निगम की टीम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियां नियमित हो सकें, इसलिए सरकार ने अपनी शर्तों में काफी ढील भी दी है।
गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, नगर निगम देगा मूलभूत सुविधा | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए सर्वे शुरू
- इस माह के अंत तक पूरा होगा सर्वे कार्य
- इस बार शहर की 61 कॉलोनियां हो सकती हैं नियमित
Gurugram Survey: गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम ने इन अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। निगम द्वारा सर्वे करने के बाद यह रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में स्थित 61 कालोनियों को इस वर्ष नियमित किया जा सकता है।
सबसे खास बात यह है कि, राज्य सरकार भी चाहती है कि, ज्यादा से ज्यादा अवैध कॉलोनियां वैध बनें, इसलिए सरकार की तरफ से कालोनियों को नियमित करने की शर्तों में काफी ढील दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार, इस बार शहर की छोटी अवैध कॉलोनियों के भी नियमित होने की उम्मीद है। निगम ने सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेई, पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
पिछले सर्वे में शर्तें पूरी नहीं कर पाई थी कॉलोनियां
बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा इससे पहले 2016 में भी कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए पूरे राज्य में सर्वे कराया गया था। उस समय ग्ररुग्राम की अवैध कॉलोनियां सरकार की शर्तें पूरी नहीं कर पाई थी। इसलिए सरकार ने इस बार शर्तों में काफी ढील दी है, ताकि ज्यादा कालोनियों को नियमित किया जा सके। अवैध कालोनियों को नियमित करने के बीच अभी तक सबसे बड़ी अड़चन 50 प्रतिशत रिहायशी क्षेत्र होने की शर्त थी। इस शर्त में इस बार ढील दी गई है। इस बार सरकार ने इन चार श्रेणी में बांटा है, 25 प्रतिशत, 25 से 50 प्रतिशत और 50 से 75 और 75 प्रतिशत से ज्यादा रिहायशी क्षेत्र।
नियमित होने पर मिलेगी यह सुविधा
सरकार द्वारा जिस भी कॉलोनी को नियमित किया जाएगा, वहां पर नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर निगम द्वारा यहां पर सड़क, सीवर और पेयजल जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इसकी एवज नगर निगम लोगों से शुल्क वसूल करेगा। नगर निगम के डीटीपी मनीष यादव ने बताया कि, अवैध कॉलोनियों का सर्वे हाल ही में शुरू किया गया है, जिसके लिए जेई और पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस माह के अंत तक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी।