सरकार ने यहां बढ़ा दिया DA, जानें- किन कर्मियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ?

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Updated Aug 03, 2022 | 18:33 IST

7th Pay Commission: सरकार के इस फैसले से 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। | तस्वीर साभार: BCCL

मुख्य बातें

महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी

राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने दी यह जानकारी

एक जुलाई से अमल में आ जाएगा यह लागू किया गया प्रस्ताव

7th Pay Commission Latest News in Hindi: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने यह जानकारी दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव एक जुलाई से लागू होगा।

सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वर्ष मार्च में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गयी हैं।

सुशांत चौधरी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा, “मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके कारण सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ वहन करना होगा।”

त्रिपुरा सरकार के इस फैसले से 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे।
इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़कर आठ फीसदी हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 फीसदी महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच 26 फीसदी का अंतर बना हुआ है।

त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (टीजीईएफ) ने इस फैसले का स्वागत किया है। टीजीईएफ के महासचिव समर रॉय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हम सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अंतर अब भी बहुत अधिक है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे कम करेगी।”