कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी और राज्यों के सीएम के बीच होगी अहम बातचीत, सबकी टिकी नजर

देश
ललित राय
Updated Apr 11, 2020 | 07:02 IST

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम संवाद होने वाला है। इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाए या हटाए जाने के मुद्दे पर विचार हो सकता है।

कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी और राज्यों के सीएम के बीच होगी अहम बातचीत, सबकी टिकी नजर
पीएम नरेंद्र मोदी 
मुख्य बातें
  • वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगा अहम संवाद
  • देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6500 के पार, 206 की मौत, 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है लॉकडाउन
  • महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित, जमात की वजह से मामले तेजी से बढ़े

नई दिल्ली। इस समय देश और दुनिया कोरोना के कोहराम से त्रस्त है। विकसित, विकासशील सभी देशों के सामने चुनौती है कि किस तरह से इस अदृश्य शत्रु से निपटा जाए। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिये वैक्सीन बनाने की दिशा में जोरशोर से कोशिश जारी है। लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पुरी दुनिया में मरने वालों की संख्या एक लाख के पार चली गई है जिसमें इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

पीएम-सीएम संवाद पर सबकी नजर
वहीं भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6500 से पार और मरने वालों की संख्या 206 हो गई है। हालात पर समीक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पिछली बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों से अपील की थी कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके साथ टेस्टिंग, ट्रेंसिंग, ट्रीटमेंट पर खास जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलजुलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ यह सबकी साझी लड़ाई है। 

लॉकडाउन पर क्या होगा 
आज होने वाली बैठक में पीएम मोदी और राज्यों के सीएम के बीच क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सभी की नजर टिकी है। हालांकि बातचीत में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का मुद्दा हो सकता है। ओडिशा सरकार ने 30 अप्रैल तो पंजाब सरकार ने 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। अशोक गहलोत पहले भी कहते रहे हैं कि इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों को ही देना चाहिए। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर