Verdict On Hijab: हिजाब पर आया हाईकोर्ट का फैसला, असदुद्दीन ओवैसी ने जताई असहमति, एक के बाद एक किए 15 ट्वीट
Verdict On Hijab : स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए 15 ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है।
- छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
- स्कूल-कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
Verdict On Hijab : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। तीन जजों की बैंच ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर निम्नलिखित बात कही।
- मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे।
- मुझे यह भी उम्मीद है कि न केवल @AIMPLB_Official बल्कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। क्योंकि इसने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है।
- संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है। अगर यह मेरा विश्वास और भरोसा है कि मेरे सिर को ढंकना आवश्यक है तो मुझे इसे व्यक्त करने का अधिकार है जैसा मैं उचित समझता हूं। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत है।
- यह आवश्यक धार्मिक अभ्यास टेस्ट की समीक्षा करने का समय है। एक भक्त के लिए सब कुछ आवश्यक है और एक नास्तिक के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। एक भक्त हिंदू ब्राह्मण के लिए जनेऊ आवश्यक है लेकिन गैर-ब्राह्मण के लिए यह नहीं हो सकता है। यह बेतुका है कि जज अनिवार्यता तय कर सकते हैं।
- एक ही धर्म के अन्य लोगों को भी अनिवार्यता तय करने का अधिकार नहीं है। यह व्यक्ति और ईश्वर के बीच है। राज्य को धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब इस तरह के पूजा कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हेडस्कार्फ़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
- हिजाब पर प्रतिबंध निश्चित रूप से धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिलाओं और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है।
- इस्तेमाल किया जा रहा बहाना यह है कि यूनिफॉर्म एकरूपता सुनिश्चित करेगी। कैसे? क्या बच्चों को पता नहीं चलेगा कि अमीर/गरीब परिवार से कौन है? क्या जाति के नाम पृष्ठभूमि को नहीं दर्शाते हैं?
- शिक्षकों को भेदभाव से बचाने के लिए यूनिफॉर्म क्या करती है? विश्व स्तर पर, अनुभव यह रहा है कि विविधता को दर्शाने के लिए स्कूल, पुलिस और सेना की वर्दी में उचित आवास बनाए जाते हैं।
- जब आयरलैंड की सरकार ने हिजाब और सिख पगड़ी की अनुमति देने के लिए पुलिस की वर्दी के नियमों में बदलाव किया, तो मोदी सरकार ने इसका स्वागत किया। तो देश और विदेश में दोहरा मापदंड क्यों? वर्दी के रंग के हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति दी जा सकती है।
- इन सबका परिणाम क्या है? सबसे पहले, सरकार ने एक ऐसी समस्या खड़ी की जहां कोई अस्तित्व ही नहीं था। बच्चे हिजाब, चूड़ियां आदि पहनकर स्कूल जा रहे थे। दूसरा, हिंसा को भड़काया गया और भगवा पगड़ी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया।
- क्या भगवा पगड़ी "आवश्यक" हैं? या केवल हिजाब के लिए "प्रतिक्रिया"? हाई कोर्ट के आदेश ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। हमने देखा कि मीडिया, पुलिस और प्रशासन छात्रों और यहां तक कि शिक्षकों को हिजाब पहनकर परेशान करते हैं। बच्चों के परीक्षा लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नागरिक अधिकारों का व्यापक उल्लंघन है।
- अंत में, इसका मतलब है कि एक धर्म को निशाना बनाया गया है और उसकी धार्मिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। क्या यह उसी का उल्लंघन नहीं है? संक्षेप में एचसी के आदेश ने बच्चों को शिक्षा और अल्लाह के आदेशों के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया है।
- मुसलमानों के लिए यह अल्लाह की आज्ञा है कि वह अपनी सख्ती (सलाह, हिजाब, रोजा, आदि) का पालन करते हुए शिक्षित हो। अब सरकार लड़कियों को चुनने के लिए मजबूर कर रही है। अब तक न्यायपालिका ने दाढ़ी रखने और अब हिजाब को गैर-जरूरी बताते हुए मस्जिदों को घोषित किया है। मान्यताओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए क्या बचा है?
- मुझे उम्मीद है कि इस फैसले का इस्तेमाल हिजाब पहनने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को वैध बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। जब बैंकों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ ऐसा होने लगता है तो कोई केवल उम्मीद कर सकता है और अंततः निराश हो सकता है।
- कोई अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया दे सकता है जहां से पूर्ण निर्णय उपलब्ध कराया गया है। अभी के लिए, यह अदालत में निर्धारित मौखिक आदेश पर आधारित है।
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