लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। कानून की जिस छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था वो अपने आरोपों से मुकर गई है। लखनऊ में एक एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के बाद, एलएलएम छात्र ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ किसी भी आरोप को लगाया था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने तुरंत सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन दिया जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
कानून की छात्रा की गलतबयानी पड़ी भारी
न्यायाधीश पी के राय ने अपने कार्यालय को आवेदन पंजीकृत करने का निर्देश दिया और अभियोजन पक्ष को आवेदन की एक कॉपी पीड़ित और आरोपी को देने को कहा।अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की।इस साल फरवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी, जिनके ट्रस्ट शाहजहाँपुर लॉ कॉलेज चलाते हैं जहाँ महिला ने अध्ययन किया था उसे पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
आईपीसी की धारा 376-सी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के दुरुपयोग या उसके साथ छेड़छाड़ करने का अपराध किया गया हो। ।चिन्मयानंद (72) को आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से कारावास), 354-डी (पीछा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा।
एफआईआर और क्रॉस एफआईआर दोनों हुए
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी के मुताबिक, पीड़िता ने 5 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।उसके पिता ने शाहजहाँपुर में एक और शिकायत दर्ज कराई और दोनों एफआईआर को मिला दिया गया।एक एसआईटी ने उसका बयान दर्ज किया था। बाद में, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान शाहजहाँपुर में दर्ज किया गया।दोनों बयानों में, उसने एफआईआर संस्करण का समर्थन किया था, लेकिन अब परीक्षण के दौरान, उसने अपना बयान बदल दिया और शिकायत में उल्लिखित तथ्यों का खंडन किया।
यह मामला पहली बार तब सामने आया जब महिला 24 अगस्त को लापता हो गई, जिसके एक दिन बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि "संत समुदाय के वरिष्ठ नेता" उसे परेशान कर रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे।उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के वकील द्वारा आरोप लगाया गया जिसने दावा किया कि यह उसे ब्लैकमेल करने की "साजिश" थी।
एसआईटी भी हुई थी गठित
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी का गठन किया गया था।कानून के छात्र पर बाद में चिन्मयानंद से धन निकालने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया था। 23 वर्षीय महिला और उसके तीन दोस्तों को चिन्मयानंद की शिकायत पर बुक किया गया था कि उन्होंने उनसे old 5 करोड़ की मांग की थी।
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