CAA Protest Issue: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ा, जुर्माना लगाने का फैसला वापस लें नहीं तो रद्द कर देंगे

CAA Protest Issue: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ा, जुर्माना लगाने का फैसला वापस लें नहीं तो रद्द कर देंगे 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिसंबर 2019 में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध में शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान के लिए धन की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार को कार्यवाही वापस लेने का एक अंतिम मौका दिया और चेतावनी दी कि वह कानून का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही को रद्द कर देगी।आपको कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कृपया इसकी जांच करें, हम 18 फरवरी तक एक मौका दे रहे हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है।शीर्ष अदालत ने कहा, "कार्यवाही वापस लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे।"

उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस के खिलाफ एक परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत का अवलोकन आया।याचिका में तर्क दिया गया कि इस तरह के नोटिस एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ "मनमाने तरीके" से भेजे गए हैं, जिनकी छह साल पहले 94 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और 90 वर्ष से अधिक आयु के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजा गया था।

यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गईं और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए।राज्य सरकार के वकील ने कहा, "274 नोटिसों में से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए।"