क्या एक पक्ष की अर्जी पर शादी की जा सकती है खत्म, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
सेक्शन 13 बी के तहत पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। हालांकि अदालत दोनों पक्षों को एक बार फिर समझने के लिए 6 से 18 महीने का वक्त देता है।
28 सितंबर को सुु्प्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
मुख्य बातें
- सेक्शन 13 बी में म्यूचुअल कंसेंट का प्रावधान
- सिर्फ एक पक्ष की अर्जी वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
करीब करीब सभी धर्मों में शादी को महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसे अटूट रिश्ते के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पति और पत्नी के बीच अनबन एक सीमा के पार चली जाती है तो नतीजा तलाक के तौर पर नजर आता है। अभी तक की यह व्यवस्था है कि अगर तलाक चाहिए तो दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी की रजामंदी जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ इस महत्वपूर्ण विषय पर 28 सितंबर को सुनवाई करने वाली है क्या किसी एक पक्ष की अर्जी पर भी तलाक दिया जा सकता है।
अनुच्छेद 142 की होनी है व्याख्या
आमतौर पर पति या पत्नी या दोनों की तरफ से अदालत के सामने जब तलाक की अर्जी लगाई जाती है तो अदालत की तरफ से 6 से लेकर 18 महीने तक का समय दिया जाता है ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे को फिर से समझबूझ सकें। इस मुद्दे पर जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि एक और सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी वह यह कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति किसी भी तरह से उस परिदृश्य में बाधित है जहां अदालत की राय में विवाह का एक अपूरणीय टूटना लेकिन पार्टियों में से एक शर्तों के लिए सहमति नहीं दे रहा है। ”
28 सितंबर को खास सुनवाई
अदालत ने मामले को 28 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया और वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि को अदालत के न्याय मित्र (अदालत के मित्र) के रूप में इस बिंदु पर दो अन्य मुद्दों के साथ अपनी प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा जो जून 2016 के आदेश का हिस्सा थे। बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी ने कहा किअनुच्छेद 142 के तहत अदालत की असाधारण शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब दोनों पक्ष विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब कोई एक पक्ष सहमत न हो।
विचार के लिए दो प्रश्न
जून 2016 के आदेश को पारित करने वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान पीठ के विचार के लिए दो प्रश्नों को लाया गया था। पहला सवाल यह था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यापक मानदंड क्या हो सकते हैं ताकि धारा 13-बी के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए पार्टियों को परिवार अदालत में संदर्भित किए बिना सहमति पार्टियों के बीच विवाह को भंग कर दिया जा सके।
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