नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सरकार ने राज्य के विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे न कहा कि इस पैकेड के जरिए आईआईटी,आईआईएम और एम्स के संस्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा आधारभूत क्षेत्रों जैसे सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो किसी न किसी वजह से अटके हुए थे उन्हें पूरा करना पहली प्राथमिकता है।
जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए मंत्रियों का दल इस समय घाटी के दौरे पर है। इस क्रम में संजय धोत्रे ने राजौरी जिले के नौशेरा और कलाकोट ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दौरे का मुख्य मकसद घाटी के लोगों को यह बताना है कि दिल्ली की सरकार आप लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहती है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि धीरे धीरे स्थानीय हालात को देखते हुए पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने 2 जी सेवा बहाल कर दी है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकिंग सेक्टर को इंटरनेट की लिमिटेड सुविधा मिली है। हाल ही में सरकार के विदेशी प्रतिनिधिमंडल को घाटी की दौरा कराया था ताकि दुनिया के लोग को यह संदेश जा सके कि वहां पर किसी तरह से लोग खौफ में नहीं हैं और केंद्र सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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