कल होगी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत, 9 दौर की वार्ता के बाद भी हल नहीं निकला 

बुधवार को होगी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत।  |  तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली : किसान संगठनों के साथ होने वाली अपनी 10वीं दौर की बातचीत सरकार ने स्थगित कर दी है। यह बातचीत मंगलवार को होनी थी लेकिन अब यह बैठक विज्ञान भवन में 20 जनवरी (बुधवार) को होगी। कृषि मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बैठक स्थगित होने की जानकारी दी है। बयान में कहा गया, 'किसान संगठनों के साथ बैठक अब 19 जनवरी की बजाय 20 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे होगी।' किसान संगठनों और सरकार के बीच पिछली बातचीत 15 जनवरी को हुई थी लेकिन इस बैठक में समस्या का हल नहीं निकला। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों से अपनी मांगों का एक मसौदा देने के लिए कहा गया है। 

'बातचीत में नेता शामिल होते हैं अड़चन होती है'
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरषोत्तम रूपाला का कहना है, ‘जब किसान हमसे सीधी बात करते हैं तो अलग बात होती है लेकिन जब इसमें नेता शामिल हो जाते हैं, अड़चनें सामने आती हैं। अगर किसानों से सीधी वार्ता होती तो जल्दी समाधान हो सकता था।’उन्होंने कहा कि चूंकि विभिन्न विचारधारा के लोग इस आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए वे अपने तरीके से समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं लेकिन दोनों के अलग-अलग विचार हैं। इसलिए विलंब हो रहा है। कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।’

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले कई हफ्ते से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस बीच डिजिटल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोहराया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा, ‘पिछली सरकारें भी ये कानून लागू करना चाहती थीं लेकिन दबाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सकीं। मोदी सरकार ने कड़े निर्णय लिए और ये कानून लेकर आई। जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो अड़चने भी आती हैं।’

ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं किसान
किसान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। इस प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ आदेश पारित करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस मामले से निपटने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोर्ट ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में किसे आने की इजाजत देनी है, इसके बारे में फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब बुधवार को करेगा।