Coronavirus में आसाराम बापू को दिखी रिहाई की आस, जोधपुर जेल में कैदियों का हंगामा

देश
ललित राय
Updated Mar 24, 2020 | 16:40 IST

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेलों में बंद कैदी पैरोल पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। जोधपुर जेल में बंद कैदियों में खाने से इंकार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मगुरु आसाराम बापू ने भी रिहाई की मांग की है।

Coronavirus में आसाराम बापू को दिखी रिहाई की आस, जोधपुर जेल में कैदियों का हंगामा
जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम बापू 
मुख्य बातें
  • जोधपुर जेल में बंद कैदियों का हंगामा, कोरोना की वजह से रिहाई की मांग
  • बलात्कार मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू ने भी रिहाई की मांग की
  • राजस्थान में अब तक कोरोना के 32 मामले सामने आए

नई दिल्ली। देश के दूसरे सूबों की तरफ राजस्थान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। कोरोना का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं जिनमें लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे उपाय हैं। इसके अलावा जेलों नें कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया है कि ऐसे दोषी जिनकी सजा सात साल हो या विचाराधीन कैदी हों उन्हें स्पेशल पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। 

आसाराम बापू ने की पैरोल की मांग
सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव के बाद अलग अलग जेलों में कैदी पैरोल की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर जेल में तो कैदियों ने बाकायदा खाने का बहिष्कार कर दिया है,जेल में बंद कैदियों का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा किया जाय। सबसे बड़ी बात है बलात्कार मामले में सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम ने भी सरकार से रिहाई की मांग की है।

कोरोना से निपटने के लिए खास इंतजाम
कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने भी कर्फ्यू का ऐलान किया है। गहलोत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी शख्स बिना मकसद सड़कों पर पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार का यह भी कहना है कि राज्य में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं है। जो लोग दैनिक वेतनभोगी हैं, निराश्रित हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 

इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए दो बड़े ऐलान किये। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अह 30 जून तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही पैन-आधार कार्ड लिंक की अंतिम तारीख अब 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा था कि आर्थिक विषयों पर जैसे जैसे जरूरत महसूस होगी फैसले लिए जाएंगे।

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