गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन का सख्त संदेश, जमात के कार्यक्रम में शामिल लोग 24 घंटे में कराएं टेस्ट
यूपी में कोरोना के कुल मामले चार सौ के पार है और उसमें तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की तादाद चालीस फीसद के करीब है, अब गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है।
जमात से जुड़े लोगों को संदेश | तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
- यूपी में कोरोना के कुल मामले अब तक 431, चार लोगों की हो चुकी है मौत
- कोरोना का प्रसार रोकने के लिए 15 जिलों के कुल 104 इलाकों को किया गया है सील
- फिलहाल एक दिन में 1000 टेस्ट की व्यवस्था आने वाले दो दिन में एक दिन में 1500 टेस्ट हो सकेंगे
नई दिल्ली। यूपी में कोरोना के अब तक कुल मामले चार सौ के पार है और चार लोग काल के गाल में समा चुके है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर गौतमबुद्धनगर, आगरा, लखनऊ और मेरठ में हैं। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश में 103 हॉट स्पॉट चिन्हित कर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है। यूपी सरकार का कहना है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें करीब 40 फीसद तब्लीगी जमात से जुड़े हैं। इस संबंध में गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने तब्लीगी जमात में शामिल लोगों को स्क्रीनिंग कराने के लिए 24 घंटे का समय दिया है
जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को 24 घंटे का वक्त
गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी ने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले या इलाके के लोगों तथा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों से 24 घंटे के अंदर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश हो कर कोविड-19 के संक्रमण की जांच कराने का संदेश दिया।
आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1857 की सुसंगत धारा एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गौतमबुद्धनगर में 22 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इन इलाको में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है।
लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं
जिस दिन प्रदेश के 15 जिलों के 103 इलाकों को सील किया गया उस दिन प्रदेश सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में एडिश्नल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि फिलहाल इस विषय पर किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। इस विषय में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक फैसला लिया जाएगा।
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