इन राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम, इस हलफनामे के बाद राज्य देंगे अल्पसंख्यक का दर्जा !

राज्य भी दे सकते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भी अपने यहां की अल्पसंख्यक आबादी की पहचान कर अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। सरकार के इस हलफनामे से साफ है कि अगर किसी राज्य में हिंदू या दूसरे धर्म की आबादी बहुमत में नहीं है तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के बाद समुदाय भी अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकेंगे और उनका प्रशासन कर सकते हैं।

अभी राज्यों में क्या है स्थिति

PEW Research Centre की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 राज्यों में हिंदू समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। जबकि मुस्लिम आबादी जम्मू और कश्मीर एवं लक्षद्वीप में बहुसंख्यक है। इसी तरह ईसाई समुदाय तीन राज्यों (नगालैंड, मिजरोम और मेघालय) में बहुसंख्यक हैं। वहीं सिख समुदाय पंजाब में बहुसंख्यक है।

स्रोत: PEW Research Centre

PIL पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया जवाब

वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में PIL(याचिका) दायर करते हुए  दावा किया है कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां हिंदुओं की जगह स्थानीय बहुसंख्यक समुदायों को ही अल्पसंख्यक से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2 (F) की वैधता को  चुनौती देते हुए कहा कि यह केंद्र को असीम शक्ति देती है।

हालांकि इस दावे पर सरकार ने अपने हलफनामें में कहा है कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, अपने संस्थानों का प्रशासन नहीं कर सकते, सही नहीं है। जो समुदाय राज्य की सीमा में अल्पसंख्यक के तौर पर चिह्नित किए गए हैं, वह अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन कर सकते हैं।

हिंदू आबादी इन राज्यों में बहुसंख्यक नहीं

स्रोत: PEW Research Centre

राज्य के पास अधिकार

केंद्र ने यह भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था। उसी तरह राज्य, धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। कर्नाटक ने भी उर्दू, तेलुगू, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अपने राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है। ऐसे में राज्य सरकारें ऐसे समुदायों के संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। '

इन राज्यों में किसी सरकार

मौजूदा समय में जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप , अरूणाचल प्रदेश, मेघालय में भाजपा या उसके गठबंधन की सरकार है। जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं नागालैंड,मेघालय में विपक्ष की सरकार है।

अभी क्या है व्यवस्था

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत, केंद्र  ने 1993 में पांच समुदायों ,मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था। जो कि राष्ट्रीय स्तर के पैमाने पर आधारित है।

इसी तरह टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यों के आधार पर माना जाना चाहिए। जिसके आधार पर राज्य भी अपने क्षेत्र में किसी भी समुदाय को धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं।

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