नई दिल्ली : लॉकडाउन की अवधि समाप्त की ओर बढ़ रहे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28 लोगों की मौत हुई है जबकि 704 नए केस सामने आए हैं। यह एक दिन में हुई मौत और संक्रमण की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि है। लॉकडाउन के 13वें दिन देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4281 हो गई है। जबकि अब तक इस महामारी से 111 लोगों की जान जा चुकी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हवाले से यह रिपोर्ट दी है।
मंत्रालय ने अपनी रोजाना की ब्रीफिंग में कहा कि तब्लीगी जमात के 25,500 से ज्यादा लोगों को क्वरंटाइन में रखा गया है और जमात से जुुड़े लोगों ने हरियाणा के जिन पांच गांवों का दौरा किया है उन गांवों को सील कर दिया गया है। देश में महामारी के बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। हालांकि, इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वायरस के प्रकोप में महाराष्ट्र की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। यहां संक्रमण की संख्या बढ़कर 868 हो गई है। मुंबई में 526 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 और मुंबई में 34 हो गई है।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 40वीं स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के भारत के प्रयासों ने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जिसने समय रहते इस वायरस के खतरे को पहचाना और इसे रोकने के लिए फैसले किए। कोरोना वायरस से संक्रमण की हालत में सुधार होता न देख यह आशंका जताई जा रही है कि 21 दिनों के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कुछ और शर्तों के साथ इसे थोड़े और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण से जितने लोगों की अब तक मौत हुई है उममें 63 प्रतिशत 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले लोग हैं। कोरोना संकट पर फंड को बढ़ाने के लिए सरकार ने सोमवार को एक और बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने सांसदों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह रकम भारत सरकार के खाते में जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने कोविड-19 के संकट को देखते हुए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (एमपीएलएडी) को निलंबित कर दिया है। दो साल की यह रकम 7900 करोड़ रुपए होती है।
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