JNU फिर चर्चा में, ढाबा और कैंटीन को लेकर VC शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने कहा- नियमों का पालन करना होगा

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है (तस्वीर-istock) 

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) द्वारा परिसर में कई ढाबों और कैंटीनों को बेदखल करने के नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने कहा कि प्रशासन ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना होगा और अपने बिलों का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि परिसर में संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिक अवैध कब्जा हैं जिन्होंने वर्षों से अपने किराए या बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी उन्हें किश्तों में उनका बकाया चुकाने की अनुमति देने के लिए तैयार है। जेएनयू के कुलपति ने बुधवार को पीटीआई से कहा कि हम केवल वैध करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किराया और बिजली बिल का भुगतान करें। वे कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहते हैं। वे सब कुछ मुफ्त चाहते हैं।

वीसी पंडित ने कहा कि ये सभी अवैध ढाबे हैं। कोई भी कमिटी (जेएनयू कैंपस डेवलपमेंट कमेटी) के जरिये नहीं गया। उनसे कहा कि मुझे ऑनरशिप का डेटा दिखाएं। किसी को किसी से प्यार हो गया और उसने उन्हें जगह दी। आप ऐसा मत करो, यह सरकारी संपत्ति है। उन्होंने इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और वहां कार्यरत बाल या बंधुआ मजदूर की संभावनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि शबास बहुत गंदे हैं। उन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। वे पानी की आपूर्ति बिल का भुगतान नहीं करते हैं। मुझे प्रति वर्ष 36 करोड़ रुपए का बिजली बिल मिल रहा है, जो भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहां काम करने वाले हर वर्कर के बारे में नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि वे बाल श्रम करते हैं या बंधुआ मजदूरी करते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि आप (ढाबा/कैंटीन मालिक) जेएनयू के कानून का पालन क्यों नहीं करते। हम आपके यहां होने के खिलाफ नहीं हैं। हम उन्हें संगठित करना चाहते हैं। उन्हें भुगतान करना शुरू करें। उन्होंने अभी तक एक पैसा नहीं दिया है। अब हम उन्हें किश्तों में भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

यह पूछे जाने पर कि बिल लाखों में हैं और ढाबे मालिक चिंतित हैं कि वे इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं, कुलपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी उन्हें किश्तों में भुगतान करने की अनुमति देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने बताया कि वे लोग अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अगर मैं वास्तव में उन्हें बाहर फेंकना चाहती तो मैं 30 जून तक कर चुकी होती। मैं पुलिस को बुलाती और उन्हें बेदखल कर देती।

बेदखली नोटिस का नवीनतम सेट जारी किया गया था क्योंकि मालिकों ने 2019 के बाद से उनके खिलाफ कई नोटिसों का जवाब नहीं दिया था, बकाया राशि को चुकाने के अनुरोध के साथ यूनिवर्सिटी ने पिछले सप्ताह कहा था। अधिकारियों के अनुसार, परिसर के भीतर दुकानों का आवंटन जेएनयू कैंपस डेवलपमेंट कमेटी (सीडीसी) द्वारा किया जाता है।

पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने परिसर में कई कैंटीन और ढाबा मालिकों को बेदखली नोटिस भेजकर 27 जून तक किराए का भुगतान करने और 30 जून तक परिसर खाली करने के लिए कहा था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पंडित ने इन ढाबों के स्वामित्व और वहां कार्यरत श्रमिकों के प्रकार के बारे में अस्पष्टता पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि जिन कैंटीन और ढाबा मालिकों को नोटिस दिया गया है, उनमें से कोई भी उचित आवंटन प्रक्रिया से नहीं गुजरा है।