नई दिल्ली : कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दूबे के एनकाउंटर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। जस्टिस चौहान का नाम सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था, जिन्होंने उन्होंने इस मामले की जांच करने वाली समिति का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। विकास दूबे को इंदौर से कानपुर लाया जा रहा था, जब यूपी पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानपुर के बिकरु गांव में दो जुलाई को विकास दुबे के घर दबिश के लिए गई पुलिस पर हमला व उसमें 8 पुलिसकर्मियों की शहादत और फिर विकास दुबे की गिरफ्तारी व मुठभेड़ में उसकी मौत की घटनाओं पर समिति को गौर करना होगा। कोर्ट ने कहा, 'जांच समिति द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा काफी विस्तृत होना चाहिए। हम जांच समिति के हाथ बांधने के पक्ष में नहीं हैं। यह समझदारी नहीं है कि इसके लिए किसी तरह का संदर्भ दिया जाए।'
इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि समिति उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी, जिनके तहत दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था।
इससे पहले 20 जुलाई को चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश को इसमें नहीं लगाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह इस मामले की जांच के लिए समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और एक रिटायर्ड पुलिस अधकारी के शामिल होने पर विचार करे।
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