आतिशी समेत AAP नेताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे दिल्ली के LG वीके सक्सेना, नोटबंदी घोटाले पर बताया पूरा फैक्ट

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आप नेताओं पर करेंगे मानहानि केस  |  तस्वीर साभार: Twitter

दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह समेत अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उनके द्वारा अत्यधिक मानहानि और भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के लिए, उनके खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के चेयरमेन के तौर पर कार्यकाल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आप के इन नेताओं ने हाल ही में दावा किया है कि एलजी 2016 में नोटबंदी के दौरान एक घोटाले में शामिल हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। गौर हो कि सीबीआई पहले ही केवीआईसी के इशारे पर मामले की जांच कर चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।

जिन लोगों के बयानों के आधार पर एलजी के खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वे दो लोग हैं जिन्हें सीबीआई द्वारा नोटबंदी के बाद प्रथम दृष्टया केवीआईसी में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि  भ्रष्ट AAP भ्रष्ट लोगों का उपयोग अपने व्यापक कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए कर रही है जिसमें शिक्षा, शराब और पीडब्ल्यूडी में हजारों करोड़ रुपए का भारी भ्रष्टाचार शामिल है। यह केजरीवाल एंड कंपनी की पहचान रही है। शूट और स्कूट करो और फिर सच सामने आने पर माफी मांगो।

एलजी ने इन AAP नेताओं द्वारा लगाए गए इन खुले तौर पर झूठे, मानहानिकारक और स्पष्ट रूप से विचलित करने वाले आरोपों पर गंभीरता से विचार किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है ताकि आप अपने विशिष्ट शूट और स्कूट से दूर न हो। 

नोटबंदी घोटाले से जुड़े फैक्ट नीचे दिए गए हैं:-

1. भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर दिया था यानी नोटबंदी की थी।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने 9 नवंबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट तत्काल प्रभाव से किसी भी बिक्री आउटलेट और प्रतिष्ठानों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. पता चला कि चलन से बाहर किए गए कुछ नोट खादी ग्रामोद्योग भवन (केजीबी), नई दिल्ली के खाते में विभिन्न तिथियों में जमा किए गए थे।

4. मामले को तुरंत जांच और कार्रवाई के लिए केवीआईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास भेजा गया था।

5. सीबीआई को भी सूचित किया गया और इस सूचना के आधार पर उनके द्वारा दिनांक 06.04.2017 को एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।

6. प्रारंभिक जांच के बाद, सीवीओ ने 17.04.2017 को केजीबी, नई दिल्ली के निम्नलिखित चार अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण की सिफारिश की:-
I. एके गर्ग, मैनेजर
II. अजय गुप्ता, सेल्स इंचार्ज
III. संजीव कुमार मलिक, सेल्समैन-III (प्रमुख कैशियर)
IV. प्रदीप यादव, एलडीसी (हेड कैशियर)

7. मुख्य सतर्कता अधिकारी की सलाह के अनुसार इन चारों अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया।

8.सीवीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 10.11.2016 से 31.12.2016 के दौरान दिल्ली में केजीबी बैंक खाते में कुल 22,17,000/- रुपये की राशि जमा की गई, जिसमें 2140 नोट 500 रुपये और 1147 नोट 1000 रुपये के नोट थे।

9. 29 मई 2017 को KVIC ने सीवीओ द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और चार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सीबीआई को सूचित किया।

10. सीबीआई ने गहन जांच के बाद, केवल दो व्यक्तियों, अर्थात संजीव मलिक और प्रदीप यादव, दोनों हेड कैशियर, की संलिप्तता को नोटबंदी के नोटों को जमा करने में पाया और उनके खिलाफ 10.07.2017 को एफआईआर दर्ज की।

11. सीबीआई ने जांच के बाद पाया कि केजीबी, नई दिल्ली के खाते में केवल 17,07,000/- रुपए बंद किए गए नोटों के रूप में जमा किए गए थे, जो कि सीवीओ ने रिपोर्ट किया था।

12. केजीबी, नई दिल्ली की प्रासंगिक नकद जमा पर्ची की जांच के बाद, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि कुल नकद जमा राशि 22,17,000 / रुपए 1000 और 500 रुपए में से कुल 5,10,000 रुपए की राशि है। वैध मुद्रा थी न कि विमुद्रीकृत करेंसी नोटों के रूप में थी। इसलिए कुल बंद किए गए नोट 17,07,000/- रुपए पर आ गई थी।

13.सीबीआई पहले ही दो आरोपियों संजीव कुमार मलिक और प्रदीप यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और मामला राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में लंबित है। 

14. यह दोहराया जाता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा झूठा प्रचारित किया जा रहा मामला 1400 करोड़ रुपए का है जबकि यह मामला सिर्फ 17.07 लाख रुपए का है, जो एक कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है, जिसके लिए आदतन झूठे परिणाम भुगतने होंगे।