'गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बड़े नरसंहार एवं जातीय सफाए की साजिश रच रही पाकिस्तानी सेना'

'गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बड़े नरसंहार एवं जातीय सफाए की साजिश रच रही पाकिस्तानी सेना'  |  तस्वीर साभार: ANI

लेह (लद्दाख) : लद्दाख के सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज गिलगिट बाल्टिस्तान में नरसंहार एवं स्थानीय लोगों के सामूहिक रूप से सफाया शुरू करने की साजिश रच रही है। भाजपा सांसद ने कहा, 'गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का आंतरिक हिस्सा है। पाकिस्तान की सेना गिलगिट बाल्टिस्तान में अपना अब तक का सबसे क्रूर नरसंहार एवं लोगों को मारने की साजिश रच रही है। मैं स्थानीय लोगों के आंदोलन का समर्थन करता हूं।'

पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता है पाकिस्तान
गत 17 सितंबर को 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने पाकिस्तान के मंत्री अली अमीन गंदापुर के हवाले से कहा कि सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को एक पू्र्ण राज्य का दर्जा देने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इस इलाके का दौरा करेंगे और इस बारे में औपचारिक घोषणा करेंगे। बता दें कि पिछले महीने ने पाकिस्तान ने अपना नया 'राजनीतिक नक्शा' जारी करते हुए इसमें जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। यही नहीं इस कथित नक्शे में जूनागढ़ और सरक्रीक को अपना क्षेत्र होने का दावा किया। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए नक्शे को काल्पनिक बताया है।

पाक के नए नक्शे को भारत सरकार ने खारिज किया है
भारत सरकार ने अपने एक बयान में कहा, 'हमने पीएम इमरान खान की तरफ से जारी पाकिस्तान का तथाकथित 'राजनीतिक नक्शा' देखा है। यह राजनीतिक रूप से मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है इसमें भारत के गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के क्षेत्रों पर दावा किया गया है जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है।'

गिलगिट बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न हिस्सा 
इमरान खान सरकार ने अपने इस नए नक्शे में भारतीय क्षेत्रों जूनागढ़, सर क्रीक एवं मानवदार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक हिस्से पर अपना दावा किया है। पाकिस्तान की सरकार ने गत पांच अगस्त को अपना यह नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। पांच अगस्त 2019 को ही भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभक्त कर दिया। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई।