संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जानें कितना हुआ कामकाज

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जानें कितना हुआ कामकाज 

संसद के बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र समापन 8 अप्रैल को होना था लेकिन इसका समापन एक दिन पहले हुआ है। संसद के मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई थी और इसका समापन आठ अप्रैल को होना था। सूत्रों ने भी कहा था कि बजट सत्र का समापन गुरुवार को हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में पिछली सत्र की तुलना में ज्यादा कामकाज हुआ। इस सत्र में कुछ अहम बिल भी पारित किए गए। खास तौर से क्रिमिनल आईडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बिल अहम रहा। इसके अलावा एमसीडी बिल को भी जिसमें दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण पर बल दिया गया। हालांकि इस बिल का आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था।

चर्चा के केंद्र में था एमसीडी बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पांच अप्रैल को राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया, जिसे बाद में राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। बिल दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करता है ताकि दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत किया जा सके। विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को पारित किया था

राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि एमसीडी के साथ आम आदमी पार्टी (AAP)  सौतेला व्यवहार करती रही है। अगर कोई सरकार इस तर से काम करेगी तो विकास के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तीनों नगर निगमों में अलग-अलग नियम चल रहे हैं। तीनों नगर निगमों को सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। दिल्ली में पीएम आवास, संसद, दूतावास के कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। निगम और देश के लिए महत्वपूर्ण है कि तीनों नगर निगम सुचारू रूप से काम करें। 1957 में एक कानून के द्वारा नगर निगम का गठन हुआ। बता दें कि कांग्रेस के शासन काल में  2012 में एनसीटी शासन द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम के तहत तीन निगमों में बांटा गया। 
Patna: CM पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने की खबरों पर बोले नीतीश- खबर पढ़कर मुझे भी हुई हैरानी

फ्री बिजली को लेकर प्राइवेट बिल लाया गया
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने फ्री बिजली के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्ताव दिया  था।  इस बिल में सांसद संजय सिंह ने देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के साथ ही किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं व्यापारियों आदि को फ्री बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव है।