पीएम मोदी और पीएम जॉनसन में गहरी दोस्ती थी, MEA ने कहा- हमें उम्मीद है उनके इस्तीफे बाद भी बहुआयामी साझेदारी जारी रहेगी
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। इस भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ब्रिटेन आंतरिक मामला है फिर भी हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के सवालों के जवाब दिए।
पीएम मोदी और बोरिश जॉनसन
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह ब्रिटेन आंतरिक मामला है, हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। पीएम मोदी और पीएम जॉनसन के बीच गहरी दोस्ती थी। यूके के साथ हमारी बहुआयामी साझेदारी है और हमें उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। हम नेतृत्व परिवर्तन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के सवालों के जवाब दिए।
पूर्वी लद्दाख में एलएसी को लेकर बोले अरिंदम बागची
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व की पुष्टि की जो दोनों मंत्रियों के बीच बातचीत में पहुंचे हैं। वे जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक करने के लिए उत्सुक हैं, अभी हमारे पास इसकी तारीख नहीं है। विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ सभी बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान और फ्रिक्शन एरिया में प्राप्त विघटन के बारे में बात की। उन्होंने शांति और शांति बहाल करने के लिए पूर्ण विघटन के लिए गति बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई।
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श्रीलंका को सहायता पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता के लिए श्रीलंका सरकार के अनुरोध का तुरंत जवाब दिया है। इस वर्ष की शुरुआत से, हमने 3.5 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है या सामग्री वितरित की है। इसे मुद्रा अदला-बदली और चुकौती को टालने के माध्यम से शामिल किया गया है।
वीवो मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान
भारत से भाग रहे वीवो निदेशकों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें अधिकारियों से जानकारी नहीं मिली है। यह एक कानूनी मुद्दा है, जब भी हमें कुछ मिलेगा और चीन से बात करने की जरूरत है, हमारे पास पारस्परिक सहायता की एक सिस्टम है। यहां काम करने वाली कंपनियों को देश के कानून का पालन करने की जरूरत है। हमारे कानूनी अधिकारी देश के कानून के अनुसार कदम उठा रहे हैं। मुझे इस पर इस तरह की टिप्पणी करने का मामला नहीं दिखता।
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