टीकाकरण को लेकर PM मोदी का बड़ा ऐलान- 21 जून से सभी को भारत सरकार उपलब्ध कराएगी मुफ्त वैक्सीन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। 21 जून से सभी के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी।
नरेंद्र मोदी
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर में देश को दूसरी बार संबोधित किया
- टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है
- 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कहर के बीच आज देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोविड 19 के खिलाफ टीकाकरण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से देश में वैक्सीन बनने से लाखों जानों को बचाया गया। टीकाकरण नीति को लेकर भी पीएम मोदी ने काफी बातें की। उन्होंने ऐलान किया कि अब वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी।
पीएम मोदी ने कहा, 'आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।'
टीकाकरण अभियान पर उठे कई सवाल: मोदी
उन्होंने कहा कि इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी, अनुशासन का पालन करते हुए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डी-सेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह-तरह के स्वर उठे। जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए आयु समूह क्यों बनाए गए?
'सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है?'
दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए, देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न-भिन्न मांगे होने लगीं। पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही। इसी के चलते राज्यों को भी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी गई। अब केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी।
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मोदी ने कहा, 'देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।'
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