PM Security Breach: पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा चूक के लिए फिरोजपुर SSP जिम्मेदार, SC में रिपोर्ट पेश

पंजाब चुनाव से पहले राज्य में पीएम मोदी के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। जिसे लेकर भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।

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पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में फिरोजपुर SSP दोषी!  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी दौरे को बीच में छोड़कर वापस लौट गए थे
  • तब इसे लेकर जमकर राजनीति हुई थी
  • जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी समिति

पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में फिरोजपुर एसएसपी की लापरवाही सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में इस चूक की जांच को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिसमें ये जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरोजपुर एसएसपी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया और लापरवाही बरती। फिरोजपुर के एसएसपी अवनीत हंस के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान इन्होंने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। रिपोर्ट में कहा गया है- "अवनीत हंस पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे।"

वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वीवीआई की सुरक्षा के लिए पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ताकि ऐसी स्थिति पैदा ही न हो। वहीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ब्लू बुक की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

क्या हुआ था उस दिन

घटना 5 जनवरी 2022 की है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट के लिए गया था। पीएम के काफिले के सामने प्रदर्शनकारी किसान आ गए थे। सुरक्षा चूक के बाद नाराज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। इसके लिए भाजपा ने पंजाब सरकार पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, प्रधानमंत्री के काफिले के एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्रदर्शनकारी नहीं देखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया

पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई तो शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसी समिति को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

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