राजस्थान: गहलोत सरकार ने सभी 200 विधायकों को दिए iPhone 13, बीजेपी के सभी MLA करेंगे वापस
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सभी 200 विधायकों को एक किट में बजट की डिजिटल कॉपी के साथ Apple iPhone 13 गिफ्ट किया है। प्रत्येक आईफोन 13 की कीमत लगभग 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए है।
अशोक गहलोत
मुख्य बातें
- अशोक गहलोत ने वार्षिक बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी
- एक लाख नौकरियों में से 62,000 भर्तियां ग्रेड तीन के शिक्षक के पद पर होंगी
- मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में अब 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा
राजस्थान के सभी 200 विधायकों को iPhone 13 मिला है। बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने के बाद सभी 200 विधायकों को अशोक गहलोत सरकार की ओर से उपहार के रूप में आईफोन 13 मिला। पिछले साल विधायकों को बजट की कॉपी के साथ आईपैड भी दिए गए थे।
आम तौर पर बजट पेश होने के बाद विधायक जब सदन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बजट की एक कॉपी ब्रीफकेस में दी जाती है। लेकिन इस बार नए iPhone 13 के साथ एक स्मार्ट लेदर ब्रीफकेस था। आईफोन 13 की कीमत 75,000 से 1 लाख के बीच है। इस उपहार पर राज्य को लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। पार्टी लाइन से हटकर ज्यादातर विधायक इस उपहार से खुश थे।
राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ को देखते हुए सभी भाजपा विधायक कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन को वापस कर देंगे।
एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
बजट में घोषणा की गई कि राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेंगी जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपए के बजाय दस लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी। इसमें मनरेगा के तहत रोजगार की गांरटी सालाना 100 कार्यदिवस की जगह 125 कार्यदिवस करने की घोषणा की गई।
राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, क्या कांग्रेस के निशाने पर है यूपी चुनाव
गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है।
अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए खोला खजाना, करोड़ों के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।