Farmers Protest: राकेश टिकैत का केंद्र पर निशाना, देश आजाद लेकिन कैद में गुजरात
किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीच आंदोलन में ना तो पंच और ना ही मंच बदला जाता है। अब तो आंदोलन तभी समाप्त होगा जब केंद्र सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह निरस्त कर देगी।
राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन लीडर
मुख्य बातें
- राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जब तक कृषि कानून खत्म नहीं आंदोलन जारी रहेगा
- इस समय पूरा देश आजाद लेकिन कैद में है गुजरात, गुजरात को केंंद्र सरकार से कराएंगे आजाद
- राकेश टिकैत बोले, आज भी सरकार की तरफ से बातचीत का है इंतजार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को तेज करने के लिए, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे अपनी हलचल के लिए समर्थन हासिल करने के लिए देशव्यापी मार्च करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक 'महापंचायत' को संबोधित करते हुए, किसान यूनियन नेता ने कहा कि वह खेतों के कानूनों के खिलाफ देशव्यापी मार्च के तहत गुजरात जाएंगे और केंद्र के चंगुल से अपने लोगों को मुक्त करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यह राज्य में किसानों की हलचल को दबा रही है और कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रही है।
राकेश टिकैत ने क्या कहा
हम राष्ट्रव्यापी मार्च करेंगे, गुजरात जाएंगे और इसे आज़ाद करेंगे। यह केंद्र द्वारा नियंत्रित है। भारत आज़ाद है लेकिन गुजरात के लोग कैद हैं। अगर वे आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें जेल हो जाती है। हम तारीख पर फैसला कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि वाराणसी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
'टिकैत 3 राज्यों में 7 महापंचायत में भाग लेंगे'
इससे पहले आज, बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि राकेश टिकैत रविवार से हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में सात किसानों की बैठकों में भाग लेंगे और नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही हलचल के लिए समर्थन हासिल करेंगे। टिकैत ने आज दोहराया कि कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद ही वे अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद ही 'घर वैपसी' होगा। हमारा 'मंच और पंच' वही होगा। सिंघू सीमा हमारा कार्यालय रहेगा, चाहे केंद्र आज बात करना चाहे, 10 दिन या अगले साल में, हम करेंगे।" उन्होंने कहा कि दिल्ली से धातु के पुर्जों को हटाए बिना नहीं जाएंगे।
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किसान तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता।
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