नई दिल्ली: यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक तरह का रिकॉर्ड है कि उनके नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों (Women Governors) की नियुक्ति की गई है। 2014 के बाद से जब भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार सत्ता में आई, तब से आठ महिला राज्यपालों और उपराज्यपालों (LG) को नियुक्त किया गया है। यह भारत की नारी शक्ति (Nari Shakti) को सशक्त बनाने में प्रधान मंत्री के विश्वास के अनुरूप है।
जिन महिलाओं को गवर्नरशिप की जिम्मेदारी दी गई उनमें मृदुला सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, नजमा हेपतुल्ला, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुइया उइके, तमिलसाई सुंदरराजन और किरण बेदी शामिल हैं।
जहां मुर्मू आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं नजमा हेपतुल्ला मुस्लिम समुदाय से आती हैं। मौर्य अनुसूचित जाति (एससी) से एक सम्मानित नेता हैं, जबकि उइके अनुसूचित जनजाति (एसटी) से आते हैं। सुंदरराजन ओबीसी नेता हैं। मोदी सरकार के तहत नियुक्त आठ महिला राज्यपालों में से पांच एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।
पूर्व में भी महिला राज्यपालों की नियुक्ति की जाती थी लेकिन कम संख्या में, गौर हो सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित (जेएल नेहरू की अपनी बहन) को भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के तहत नियुक्त किया गया था। 1980 के दशक में मोरारजी देसाई सरकार ने शारदा मुखर्जी और ज्योति वेंकटचलम को राज्यपाल नियुक्त किया।
कांग्रेस और दिवंगत प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने कुमुदबेन जोशी, राम दुलारी सिन्हा और सरला ग्रेवाल को नियुक्त किया।वीपी सिंह की सरकार के तहत चंद्रावती को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। कांग्रेस नेता और दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शीला कौल और राजेंद्र कुमार बाजपेयी को राज्यपाल नियुक्त किया।
फातिमा बीवी को 1996 से 1997 के बीच एचडी देवगौड़ा सरकार के तहत राज्यपाल नियुक्त किया गया था।दिवंगत प्रधानमंत्री आईके गुजराल ने भी एक वी.एस. रामादेवी को नियुक्त किया।दिवंगत भाजपा नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान रजनी राय को नियुक्त किया था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, कमला बेनीवाल, उर्मिला सिंह और शीला दीक्षित को राज्यपालों का दायित्व सौंपा गया था।
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