सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 15 दिन में घर पहुंचाए जाएं मजदूर, रोजगार के लिए तैयार हो योजना

मजदूरों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से योजनाओं, रोजगार सृजन आदि पर विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो उन प्रवासियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर विचार करें, जिन्होंने लॉकडाउन के मानदंडों का कथित उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि श्रमिक ट्रेनों की मांग की स्थिति में, रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें प्रदान करेगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ा टूट पड़ा। लाखों मजदूर पैदल ही अपने-अपने गृह राज्यों की ओर निकल पड़े। कई मजदूरों की रास्तें में ही मौत हो गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाचार-पत्रों व मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया। सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि मजदूरों का पैदल या साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकलना उनकी 'दुर्भाग्‍यपूर्ण व दयनीय' दशा को दर्शाता है। अब भी बड़ी संख्‍या में प्रवासी मजदूर सड़कों, राजमार्गों, रेलवे स्‍टेशनों, राज्‍यों की सीमाओं पर फंसे हैं। उन्‍हें सुरक्षित यात्रा, आश्रय व भोजन मुहैया कराए जाने की जरूरत है, वह भी बिना शुल्‍क। 

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता

बाद में कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या बसों का किराया ना लिया जाए और इसका भार राज्य की सरकारें उठाएं। ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक सभी फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को खाना राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने मूल स्थानों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की कठिनाइयों को देखकर वह चिंतित हैं।  कोर्ट ने कहा कि हमने पंजीकरण, परिवहन और भोजन तथा पानी देने की प्रक्रिया में  कई खामियां हैं देखी हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारे मजदूरों की वापसी को लेकर अपने प्रयासों को तेज करें। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जहां से भी मजदूर ट्रेन या बस में सवार होंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन, पानी का इंजताम किया जाएगा।