हैदराबाद: कोरोना संक्रमण के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं और यह संख्या एक हजार को पार कर गई है। देश के तमाम राज्य इस संकट से निजात पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देशभर में किए गए लॉकडाउन से सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ा है। इस बीच तेलंगाना की केसीआर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन के अलावा रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में भी कटौती कर दी गई है।
कितनी होगी कटौती
कोविड 19 महामारी की वजह से तेलंगाना सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल, एमएलसी, विधायक, राज्य निगम अध्यक्ष, और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के वेतन पर 75% की कटौती होगी। इसके अलावा आईएएस, आईपीए, आईएफएस और अन्य ऐसे केंद्रीय सेवा अधिकारियों के वेतन में 60% कटौती होगी। अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 50% वेतन में कटौती होगी। चतुर्थ श्रेणी, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों वेतन में भी 10% वेतन में कटौती होगी।
पेंशनरों की पेंशन पर भी चली कैंची
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी पेंशनरों की पेंशन में 50% कटौती होगी। चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 10% कटौती होगी। सभी सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों के कर्मचारी जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उनके कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों के सैलरी और पेंशन में भी कटौती होगी।फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि ये फैसला कब से लागू होगा। ये भी पता नहीं चल सका है कि ये फैसला कितने समय के लिए वैध है।
राज्य में सामने आ चुके हैं 61 मामले
इस तरह का कदम उठाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। दरअसल तेलंगाना में आज 6 कोविड 9 मामलों की पुष्टि हुई, राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 61 हो गई। 13 लोगों को ठीक होने के बाद आज छुट्टी दे दी गई। तेलंगाना में कई कंपनियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अभियान में मदद के लिये राहत कोषों में पैसे जमा किये हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश को भी पांच करोड़ रुपये की मदद की है।
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