सरकारी कर्मचारियों को यहां बड़ी राहतः बीमा पॉलिसी पर मिलेगा बोनस, 7.50 लाख लोग पाएंगे लाभ

देश
अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Jul 12, 2022 | 15:46 IST

Rajasthan Govt Employees to get Bonus on Insurance Policy: बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • मुख्यमंत्री ने इस मामले से जुड़े एक प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी
  • वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन
  • एक्चुअरी (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपोर्ट को भी CM से हरी झंडी

Rajasthan Govt Employees to get Bonus on Insurance Policy: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, अब सरकारी कर्मियों की बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया गया है। राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। 

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम गहलोत ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजधानी जयपुर में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीएम ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपोर्ट को मंजूरी दी। इस फैसले से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपए प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।

बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। यही नहीं, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर चार रुपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।

राजस्थान में अब इन्हें मिलेगा DA
सीएम ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेंड पर आयुर्वेद और मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेंड के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ऐलोपैथी व आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेंड पर राज्य कर्मचारियों की तरह ही डीए दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाईपेंड के साथ महंगाई भत्ता एक अप्रैल, 2022 से मिलेगा। 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेटनरी इंटर्न छात्रों को देय स्टाईपेंड 3500 रूपये से बढ़ाकर 14000 रुपए करने के आदेश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। 

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