केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले-पेट्रोल-डीजल पर छोटी सी राहत देकर जनता को भ्रमित न करें मुख्यमंत्री

Updated May 22, 2022 | 13:37 IST

petrol diesel price reduce: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले राजस्थान में अब भी देश में सबसे महंगा तेल, केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जिसमें देश में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिलता है, लेकिन राज्य के मुखिया अशोक गहलोत अपने गिरेबां में झांककर देखने के बजाय भारत सरकार पर दोषारोपण करते हुए अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रही है। केवल छोटी सी राहत देकर जनता को भ्रमित करने के बजाय कुछ और अधिक बड़ा कर सकें, इस पर विचार करना चाहिए। इससे राजस्थान की जनता को थोड़ी राहत मिले

9.50 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल और गैस में 200 रुपए सब्सिडी का प्रावधान

मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार संवेदनशील है। पूरा देश यह जानता है। लंबे समय से विश्व स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि हो रही थी, जिसका भार जनता के ऊपर बढ़ रहा था। एक बार फिर मोदी सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहुत बड़ी कटौती सेंट्रल टैक्सेज में कर जनता को राहत प्रदान की है। करीब 9.50 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल और गैस में 200 रुपए सब्सिडी का प्रावधान किया है।

सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया, सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी

विपक्ष बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था

आपको बता दें की पिछले दो महीने से लगातार पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामो में बढ़ोत्तरी हो रही थी। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा था। और विपक्ष भी बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था, इसलिए सरकार ने अपने आप को घिरते देख बड़ा फैसला लिया लेते हुये पेट्रोल साढ़े 9 रुपये और डीजल सात रूपये कम कर दिया है इसके साथ ही वही उज्जवला योजना गैस सिलेंडर पर 200 रूप्रये की सब्सिडी मिलेगी इससे सीधे-सीधे 9 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा।