कोरोना: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, एसएचजी की मदद से तैयार होंगे खादी के मास्क
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से लड़ने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं इसी क्रम में उन्होंने ट्रिपल लेयर वाले स्पेशल मास्क बनाने का आदेश दिया है।
योगी सरकार प्रदेश की जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनवाएगी
लखनऊ: कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, केंद्र सरकार इससे निपटने में तत्परता से लगी है और हर संभव कदम उठा रही है वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस चुनौती से तत्परता से निपट रही है। योगी सरकार प्रदेश की जनता के लिए स्पेशल खादी मास्क (Khadi Mask) बनवाएगी।
सीएम योगी ने कहा, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग (एसएचजी) यह सुनिश्चित कराए कि जरूरी सामानों का उत्पादन प्रदेश में ही हो। इससे वे सस्ते तो होंगे ही उनकी उपलब्धता भी बढ़ेगी। खादी के कपड़े से ऐसा मास्क तैयार कराएं जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके। इसके लिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लें। ऐसा करने से खादी का प्रचार भी होगा, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा और मास्क सस्ता होने पर लोग इसे अपनी आदत का हिस्सा बना सकेंगे। '
इन मास्कों का निर्माण खादी के कपड़े से होगा, जिसे असानी से धोने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है खास बात यह है कि ये मास्क गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा यानि उन्हें इसकी कीमत नहीं देनी होगी, इसके साथ अन्य नागरिकों को खादी मास्क बेहद सस्ते दाम में उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में पूरा देश इस लॉकडाउन की कार्रवाई में सहभागी बन रहा है।
हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के समय से भोजन मिले
सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के समय से भोजन मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अब तक सामुदायिक रसोई शुरू नहीं हुई हैं, मुख्य सचिव वहां के जिलाधिकारी से बात कर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके साथ ही संबंधित डीएम की जवाबदेही भी तय की जाए और उन्हें भी ऐसे डीएम की सूची उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने कहा कि भोजन वितरण के कार्य में गांवों में प्रधानों के अलावा नगर निकायों में पार्षदों और अन्य कर्मचारियों की भी इसमें मदद ली जाए और एलपीजी सिलेंडर, दवा एवं जरूरी सामान हर किसी को मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'नियंत्रण कक्ष में अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दें कि अगर कोई राशन नहीं मिलने की शिकायत करता है तो तुरंत उसका राशनकार्ड बनाने के साथ राशन और 1000 रुपये की मदद उस तक पहुंचाएं। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जिन जिलों की शिकायतें सर्वाधिक आ रही हैं उनकी खुद निगरानी करने के साथ-साथ उनकी सूची भी मुझे उपलब्ध कराएं।'
तब्लीगी जमात के लोगों को लेकर कही ये बात
मुख्यमंत्री ने कहा, 'बंद के बावजूद सामाजिक दूरी के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन या अराजकता फैलाना सोची-समझी साजिश है। ऐसे लोगों के साथ बेहद सख्ती से पेश आएं।
तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हर किसी की धर-पकड़ करें। सबके मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल की जांच करें। उनके सभी सामान की भी बारीकी से जांच करें। कुछ भी आपत्तिजनक मिलने पर उसे जब्त कर लें। जिन जगहों पर ऐसे लोग ठहरे हैं, उनकी सफाई पर विशेष ध्यान दें।'
मुख्यमंत्री ने बंद खुलने के बाद की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, 'बंद से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की भरपाई के लिए अभी से राज्य, जिला स्तरीय बैंकरों से बात कर रणनीति तैयार करें। रोजगार मेला, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद और माटी कला बोर्ड आदि के जरिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी रणनीति बना लें। ताकि हालात सामान्य होते ही इन पर अमल किया जा सके।'
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