UP Farmers:उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी की सौगात, 62 जिलों में लगेंगे 2100 नलकूप

प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है 

लखनऊ: प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के 62 जनपदों के भूगर्भ जल सुरक्षित ब्लाकों में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाने के निर्णय पर मुहर लगा दी है। इससे एक तरफ जहां अल्प वर्षा के कारण किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इन नलकूपों के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कृषि और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस परियोजना पर सरकार 841 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपये खर्च करेगी। इससे सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा प्रदेश के सीमांत और लघु किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई कर सकेगा। वहीं इस योजना से 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी। परियोजना के अंतर्गत किसी डार्क अथवा ग्रे ब्लाक में नलकूप नहीं स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 2022-2023 में शुरू होगी और 2023-2024 तक पूर्ण होगी। 

34316 राजकीय नलकूपों द्वारा हो रही है सिंचाई

अभी प्रदेश में 87 प्रतिशत नेट क्रॉप एरिया का सिंचन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 143.37 लाख हेक्टेयर में से 107.30 लाख हेक्टेयर एरिया का सिंचन राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 74.90 प्रतिशत सिंचाई निजी एवं राजकीय नलकूपों के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 34316 राजकीय नलकूपों द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा रोजगार

सरकार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना से मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार नये अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश के अलग-अलग ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर परियोजना के माध्यम से 21 लाख मानव दिवस सृजित होंगे। परियोजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले प्रत्येक नलकूप पर रिमोट सेंसिंग (रजिस्टिविटी सर्वे एवं लॉगिंग आदि), ड्रिलिंग, डेवेलपमेन्ट, पम्प हाउस का निर्माण, डिलीवरी टैंक, हेडर एवं जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1.2 किमी० भूमिगत पीवीसी पाइप लाइन के बिछाने, 10 आउटलेट का निर्माण और ऊर्जीकरण का कार्य कराया जाएगा।

प्रदेश के किसानों को तोरिया बीज मिनीकिट देगी सरकार

प्रदेश में मानसून की कमजोर स्थिति और अल्प वर्षा को देखते हुए योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार प्रदेश के किसानों को निःशुल्क तोरिया बीज मिनीकिट देगी। दो किलोग्राम का यह पैकेट राज्य पोषित प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा, जिस पर 4 करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। तोरिया के निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण पारदर्शी तरीके से ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं उनकी मौजूदगी में कराया जायेगा। किसानों को इस सुविधा का लाभ 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। इसमें 30 प्रतिशत महिला किसानों की भागीदारी सुनश्चित करने का भी प्रयास होगा।