लखनऊ: भारत में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,350 के पार पहुंच गई है जबकि 77 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से निपटने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है जिसका रविवार को यानी आज 12वां दिन है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 270 से अधिक हो गई है।
कुल केस | ठीक हुए | मौत |
278 | 21 | 3 |
सबसे ज्यादा नोएडा में कोरोना के मामले
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 278 हो गई है, जिसमें से नोएडा में 58, आगरा में 44, मेरठ में 33, गाजियाबाद में 23, लखनऊ में 17 और सहारनपुर में 6 मामले हैं, यह हॉटस्पॉट्स हैं, बाकी अन्य जनपदों में भी हैं। कुल मिलाकर अभी तक 31 जनपद कोरोना से प्रभावित हैं जहां संक्रमण सामने आए हैं। तब्लीगी जमात से जुड़े 138 लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं
'15 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर घोषित किया गया लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलेगा और उसके बाद भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सांसदों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा, '15 अप्रैल से बंद समाप्त होगा तो दो काम करने होंगे। जब 15 अप्रैल को हम बंद खोलेंगे तो जमावड़ा ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता और सहयोग चाहिए होगा।'
उन्होंने कहा, 'क्योंकि 15 अप्रैल को हम जैसे ही बंद खोलेंगे और एकाएक भीड़ जुट जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम लोग एक व्यवस्था बनाएं। मैं इसके लिए आप लोगों से सुझाव भी चाहूंगा। आप अपना सुझाव लिखकर भेजें कि क्या होना चाहिए।' पीटीआई के मुताबिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया, 'हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और उन्होंने हमें राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उठाए गए कदमों के बारे में बताया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकरीबन एक घंटा चली।'
इंडोनेशिया के 10 नागरिकों पर केस दर्ज
गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने 10 इंडोनेशियाई लोगों पर आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270, एपिडेमिट डिजीज एक्टर और फॉरेनर्स एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को क्वारंटीन में भेज दिया गया है।
लखनऊ कैंटोनमेंट एरिया हुआ सील
लखनऊ कैंटोनमेंट एरिया को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। प्रशासन ने सदर बाजार इलाके में 12 तब्लीगी जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया है। केवल क्विक रिस्पांस टीमों और मेडिकल टीमों को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है। वहीं, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने बताया है कि कोरोना के 16 नए और मामले सामने आए हैं।
प्रदेश के कुल 27 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित
227 मामले सामने आये हैं और इनमें से 94 मामले तबलीगी जमात से जुडे लोगों के हैं। प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने कहा, 'जो एक्टिव मामले हैं, उनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों और मेडिकल कालेजों में हो रहा है। 227 में से 94 मामले तबलीगी जमात से जुडे लोगों के हैं। अब तक हमारे प्रदेश के कुल 27 जनपद इस संक्रमण से प्रभावित हो गए हैं ।' उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से पिछले दो दिनों में संक्रमण प्रभावित जनपदों की संख्या काफी बढ़ी है। कुल मिलाकर इस समय मेडिकल क्वारेंटीन (चिकित्सकीय पृथक इकाई) में 3029 लोग हैं । जो लोग दूसरे राज्यों से आए थे और जिनको किसी आश्रय स्थल में ठहराया गया है, वो संख्या अलग है।
सीएम ने विधायकों से की एक करोड़ रुपए देने की अपील
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से ‘यूपी कोविड केयर फण्ड’ में विधायक निधि से एक करोड़ रुपए प्रदान करने तथा अपना एक माह का वेतन भी देने की अपील की है। योगी ने शनिवार को कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कोष हेतु 76 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया है। लेखा परीक्षा विभाग ने भी धनराशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने विधायकों का आह्वान किया कि वे आमजन को भी इस निधि में योगदान के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने यह विचार यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान व्यक्त किए।
'हर जरूरतमंद को भोजन मिलना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (बंद) के दौरान हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के समय से भोजन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अब तक सामुदायिक रसोई शुरू नहीं हुई हैं, मुख्य सचिव वहां के जिलाधिकारी से बात कर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके साथ ही संबंधित डीएम (जिलाधिकारी) की जवाबदेही भी तय की जाए और उन्हें भी ऐसे डीएम की सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि भोजन वितरण के कार्य में गांवों में प्रधानों के अलावा नगर निकायों में पार्षदों और अन्य कर्मचारियों की भी इसमें मदद ली जाए और एलपीजी सिलेंडर, दवा एवं जरूरी सामान हर किसी को मिलना चाहिए।
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