हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, बोले पीयूष गोयल- कांग्रेस नहीं चाहती सदन ठीक से चले
आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को भी पूरी तरह धुल गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि सदन चले।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
दिल्ली: राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को पूरी तरह से धुल गई और खाने-पीने से लेकर आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के निरंतर विरोध के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि चर्चा हो और सदन ठीक से चले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट ने कांग्रेस के विनाशकारी रवैये की पोल खोल दी है। कांग्रेस बहस से भाग रही है।
दोपहर में जैसे ही सदन फिर से शुरू हुआ, उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस सदस्य शक्तिसिंह गोहिल को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 पर बोलने के लिए बुलाया। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सदन में अपना विरोध और नारेबाजी जारी रखी। उच्च सदन के उपसभापति के बार-बार अनुरोध के बावजूद, कुछ सदस्य वेल में आ गए। उन्होंने उनसे अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया।
उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा सदन में तस्वीरें लेने पर भी ध्यान दिया और उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बताया कि कुछ सदस्य तस्वीरें ले रहे थे। जब राज्यसभा के उपसभापति ने गोहिल को बिल पर बोलते हुए नहीं पाया, तो उन्होंने पी विल्सन को इस पर बोलने के लिए बुलाया। विल्सन ने डिप्टी चेयरमैन से सदन को व्यवस्थित करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बीजद सदस्य प्रशांत नंदा को बिल पर बोलने के लिए बुलाया। बाद में, विल्सन ने कहा कि वह बिल पर बोलने को तैयार हैं। लेकिन इसी बीच उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि सदस्यों को मंगलवार को और अब भी विधेयक पर बोलने का मौका मिला है।
दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में भी, राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी कामकाज समाप्त हो गई, क्योंकि विपक्षी दलों ने कीमतों में वृद्धि और दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध जारी रखा। जबकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी है, विपक्षी दलों ने जोर देकर कहा कि दिन के एजेंडे को अलग करते हुए इसे तुरंत आयोजित किया जाए।
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